BPCL खासगीकरणानंतर ८.४ कोटी LPG ग्राहकांना गॅस मिळणार नाही? पाहा, सरकारी नियम
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 12, 2021 04:44 PM2021-07-12T16:44:56+5:302021-07-12T16:49:52+5:30
BPCL खासगीकरणानंतर LPG अनुदान देण्यात अडथळा येऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे.
नवी दिल्ली: गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) कंपनीचे खासगीकरण होणार असल्याची चर्चा आहे. आगामी काही काळात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल, असे सांगितले जात आहे.
मात्र, BPCL खासगीकरणानंतर LPG ग्राहकांना गॅस मिळणार की नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे केंद्राने २० वर्षांपूर्वी केलेला एक आदेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
देशातील उत्पादित एलपीजी गॅस कनेक्शनचा पुरवठा केवळ सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनीच करावा, असा दोन दशकांपूर्वी एलपीजी पुरवठ्यासाठीचा आदेश आहे, असे सांगितले जात असून, याचा फटका ८.४ कोटी ग्राहकांना बसू शकतो.
विक्री सुरू ठेवण्यासाठी सवलत देण्याची आधीपासूनची योजना आहे. मात्र, BPCL खासगीकरणानंतर अनुदान देण्यात अडथळा येऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे.
ओएनजीसी आणि गेल यांसारख्या कंपन्या बीपीसीएलच्या खासगीकरणानंतर एलपीजीचा पुरवठा कंपनीला करू शकतात की नाही, यासाठी आता केंद्राकडून कायदेशीर मते मागवली जात आहेत.
आताच्या घडीला BPCL कडे ८.४ कोटींहून अधिक घरगुती एलपीजी गॅस कनेक्शनचे ग्राहक आहेत. यापैकी २.१ कोटी उज्ज्वला ग्राहक आहेत. एकदा बीपीसीएल खासगीकरण झाल्यावर ओएनजीसी आणि गेल यांना बीपीसीएलला एलपीजी विक्री करण्यास बंदी घालण्यात येईल. म्हणूनच सरकाकडून कायदेशीर मताचा विचार केला जात आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
BPCL कंपनीला स्वतःचे घरगुती गॅस उत्पादन पुरेसे होत नाही. त्यामुळे कंपनी ओएनजीसी आणि गेल इंडिया लिमिटेड तसेच रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडसारख्या खासगी कंपन्यांकडून एलपीजी खरेदी करते.
एलपीजी (नियमन व पुरवठा व वितरण) आदेश २००० हा केवळ सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांनाच लागू होतो. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि BPCL ला स्वदेशी उत्पादित एलपीजी विक्रीची तरतूद आहे.
या आदेशात ओएनजीसी आणि गेल यांसारख्या कंपन्यांनी उत्पादित एलपीजी गॅस खासगी कंपन्यांना पुरविण्यास बंदी घातलीय. समांतर एलपीजी विक्रेत्यांना खासगी क्षेत्रातील एलपीजी विक्रेत्यांना आयत केलेला गॅस वापरावा लागतो.
देशात एलपीजीची कमतरता लक्षात घेता नियंत्रण आदेश २००० जारी करण्यात आला होता, असे सांगितले जात आहे.