तुम्हीही BHIM आणि RuPay ने पेमेंट करताय? मोदी सरकारचा हटके प्लान; होईल मोठा फायदा

मोदी सरकार येत्या वर्षात सुमारे डिजिटल व्यवहारांच्या प्रोत्साहनासाठी हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.

कोरोना संकटकाळामध्ये डिजिटल व्यवहारांत अनेक पटींनी वाढ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामध्ये फोन पे, गुगल पे यांसारख्या कंपन्या आघाडीवर आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात सुमारे ७ लाख कोटींचे व्यवहार डिजिटल स्वरुपात झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

यातच केंद्रातील मोदी सरकारने आणलेले BHIM यूपीआयही डिजिटल व्यवहारांमध्ये मागे नाही. मेक इन इंडियामुळे कोट्यवधी ग्राहक भीम यूपीआयच्या माध्यमातून ऑनलाइन वा डिजिटल पेमेंट्स करण्याला प्राधान्य देत असल्याचे सांगितले जाते.

दुसरीकडे मोदी सरकारने बँक व्यवहारांसाठी RuPay कार्ड लॉंच केले होते. यालाही ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत असून, RuPay कार्ड्सची सेवा भारताबाहेरही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या दोन्ही सेवांच्या वापरकर्त्यांसाठी मोदी सरकारने हटके योजना आणली आहे.

या योजनेचा मोठा फायदा BHIM यूपीआय आणि RuPay डेबिट कार्डने पेमेंट करणाऱ्यांना होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्राने UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे डिजिटल व्यवहारांवर १ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या शुल्काची परतफेड करण्यास मंजुरी दिली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. व्यापारी सवलत दर (MDR) अंतर्गत नागरिकांनी केलेल्या डिजिटल पेमेंटवर आकारले जाणारे व्यवहार शुल्क सरकार परत केले जाणार असल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

सरकार येत्या एका वर्षात सुमारे १,३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल, जेणेकरून अधिकाधिक लोक डिजिटल व्यवहारांकडे वळतील. नोव्हेंबरमध्ये ७.५६ लाख कोटी रुपयांचे ४२३ कोटी डिजिटल व्यवहार झाले.

या योजनेअंतर्गत, रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-यूपीआय वापरून केलेल्या २ हजार रुपयांपर्यंतच्या डिजिटल व्यवहारांवरील शुल्क परत केले जाईल. तसेच सरकारकडून बँकांना रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या भीम-यूपीआय पेमेंटद्वारे केलेल्या व्यवहार मूल्याच्या एक टक्के (P2M) देऊन प्रोत्साहन दिले जाईल.

१ एप्रिल २०२१ पासून एका वर्षाच्या कालावधीसाठी या योजनेंतर्गत अंदाजे आर्थिक परिव्यय १ हजार ३०० कोटी रुपये आहे. या योजनेमुळे बँकांना मजबूत डिजिटल पेमेंट सिस्टम तयार करण्यात मदत होईल.

रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-यूपीआय डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल, तसेच देशातील डिजिटल पेमेंट मजबूत होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.