मोदी सरकार LICमधील हिस्सा विकणार; जाणून घ्या पॉलिसीधारकांवर काय परिणाम होणार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय, नोकरदारांच्या हाती फारसं काही लागलेलं नाही.

सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना एलआयसीबद्दल महत्त्वाची घोषणा केली. सरकार एलआयसीमधील हिस्सा विकणार असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं. यामुळे एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे.

सरकारनं महसुलासाठी २०२१-२२ मध्ये निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पावणे दोन लाख कोटी रुपये मिळवण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. त्याचाच भाग म्हणून सरकार एलआयसीमधील भागिदारी विकणार आहे.

एलआयसीसोबतच बीपीसीएल, एअर इंडियासारख्या कंपन्यांमधील हिस्सादेखील सरकार विकणार आहे. गेल्याच वर्षी सरकारनं याबद्दलची घोषणा केली. मात्र कोरोना संकटामुळे सरकारला कंपन्यांमधील हिस्सा विकता आला नाही.

आता २०२१-२२ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत एलआयसीचा आयपीओ आणण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून एलआयसीमध्ये पैसे गुंतवणूक केलेल्यांना चिंता सतावू लागली आहे. मात्र तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याचा पॉलिसीधारकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

एलआयसी देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. एलआयसीमधील ६-७ टक्के हिस्सा विकून सरकारला ९० हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, असे संकेत मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी दिले होते.

एलआयसीमधील हिस्सा विकल्यानंतर कंपनीचं मूल्यांकन १३ ते १५ लाख कोटींवर जाईल. यामुळे कंपनीतील आर्थिक शिस्त वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.

एलआयसीमधील ६-७ टक्के हिस्सा विकल्यानं कंपनीच्या व्यवस्थापनावर कोणाचंही नियंत्रण येणार नाही. मात्र यामुळे पारदर्शकता वाढू शकेल.

एलआयसीचा आयपीओ आल्यावर कंपनी शेअर बाजारात लिस्टेड होईल. कंपनीला आपल्या सर्व निर्णयांची माहिती एक्स्चेंजला द्यावी लागेल. त्यामुळे एलआयसी शेअर बाजारात कुठे आणि किती गुंतवणूक करते याची माहिती पॉलिसीधारकांना मिळेल.

एलआयसी मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजारात गुंतवणूक करते. मात्र कंपनी बाजारात लिस्टेड नसल्यानं याची पूर्ण माहिती पॉलिसीधारकांना नसते.