एकेकाळी Infosys च्या खरेदीसाठी दिली होती २ कोटींची ऑफर; आज कंपनीचं मार्केट कॅप आहे ६.५ लाख कोटी

१९९० मध्ये इन्फोसिसच्या (Infosys) खरेदीसाठी देण्यात आली होती २ कोटींची ऑफर. त्यावेळी कंपनीचे संस्थापक नारायणमूर्ती यांनी कंपनीच्या विक्रीस दिला होता नकार.

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी आयटी कंपनी Infosys च्या खरेदीसाठी १९९० मध्ये २ कोटी रूपयांची ऑफर देण्यात आली होती.

कंपनीचे संस्थापन एनआर नारायण मूर्ती (NR Narayana Murthy) यांनी याबाबत खुलासा केला. तसंच त्यांनी आर्थिक सुधारणांपूर्वीचं आयटी क्षेत्र आणि आर्थिक सुधारणांनंतरच्या क्षेत्राबाबत आपलं अनुभव कथनही केलं.

त्यांनी आपल्या सह-संस्थापकाचा हिस्सा खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला. परंतु त्यांनी कंपनीसोबत कायम राहण्याचा निर्णय घेतला. आज त्याच कंपनीचा म्हणजेच इन्फोसिसचा मार्केट कॅप ६.५ लाख कोटी रूपये इतका आहे.

नारायणमूर्ती यांनी मनी कंट्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत यासंदर्भात माहिती दिली. संस्थापकांनी केलेला संकल्प आणि १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांशिवाय कंपनी या टप्प्यावर पोहोचू शकली नसती, असं नारायणमूर्ती म्हणाले.

आर्थिक सुधारणांमुळे इन्फोसिससारख्या कंपन्यांना बाजारात आपलं स्थान टिकवण्याची संधी मिळाली. याचं कारण हे आहे की कंपन्यांना परदेशात जामं आणि कंम्प्यूटर आयात करण्यासाठी सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीवर अवलंबून राहावं लागलं नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

यावेळी त्यांनी आर्थिक सुधारणांपूर्वीच्या काळाच्या आठवणीही सांगितल्या. कंम्प्यूटर, त्याच्या अॅक्सेसरीज आणि सॉफ्टवेअर आयात करण्यासाठी परवानगी आवश्यक होती आणि त्यासाठी दिल्लीला जावं लागत होतं.

या कालावधीत खुप वेळ वाया जात होता. यासोबतच आम्हाला मुंबईत रिझर्व्ह बँकेच्याही चकरा माराव्या लागत होत्या. त्या काळी कंम्प्यूटर आयात करणं कोणत्या टॉर्चरपेक्षा कमी नसल्याचंही नारायणमूर्ती यांनी नमूद केलं.

सॉफ्टवेअर हे बँकांच्या समजण्यापलिकडलं होतं आणि ते फिजिकल कोलॅट्रकल मागत असत. अशातच बँकांकडून टर्म लोन आणि वर्किंग कॅपिटल लोन आमच्या क्षेत्रासाठी नव्हतं, असं ते म्हणाले.

आर्थिक सुधारणांनंतर व्यवसायातील अनेक बाधा दूर करण्यात आल्या. आर्थिक सुधारणांचा फायदा घेणाऱ्या कंपन्यांपैकी इन्फोसिस हे एक उत्तम उदाहरण आहे, हे मी कायम सांगतो, असंही त्यांनी नमूद केलं.

कोणत्याही देशाच्या प्रगतीत सरकार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका असते. १९९१ मध्ये सरकारनं आपलं काम पूर्ण केलं. त्यानंतर येणाऱ्या सरकारांनी ते पुढे कायम ठेवलं, असंही नारायणमूर्ती म्हणाले.