१ मेपासून फास्टॅग फाडून टाकणार? सॅटेलाईटवर टोल कापला जाणार; NHAI पहा काय म्हणतेय...

Toll Fastag System After 1 May 2025: गडकरी गेल्या दीड दोन वर्षांपासून नेहमी टोल प्लाझा हटविले जाणार, सॅटेलाईट टोल प्रणाली सुरु करणार, जेवढे किमी जाल तेवढा टोल अशा लोकप्रिय घोषणा करत असतात.

येत्या १ मेपासून सॅटेलाईटद्वारे टोल घेतला जाणार असल्याचे वृत्त धडकले होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी दररोज जिथे कुठे कार्यक्रमाला जातात तिथे सॅटेलाईट टोल आणि नव्या टोल नितीवर भाष्य करत असतात. यामुळे १ मेच्या वृत्ताला चांगलीच हवा मिळाली होती. अनेक युट्यूबरनी तर फास्टॅग फाडून टाकावे लागणार असे व्हिडीओ बनविले होते. आता केंद्राकडूनच यावर खुलासा आला आहे.

१ मे २०२५ पासून उपग्रह-आधारित टोल प्रणाली सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि NHAI ने दिली आहे. यामुळे लाखो कार मालकांचा जीव भांड्यात पडला आहे. १ मे पासून नवीन टोल प्रणाली सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गडकरी गेल्या दीड दोन वर्षांपासून नेहमी टोल प्लाझा हटविले जाणार, सॅटेलाईट टोल प्रणाली सुरु करणार, जेवढे किमी जाल तेवढा टोल अशा लोकप्रिय घोषणा करत असतात. याचबरोबर लवकरच असाही शब्द ते वापरत असतात. यामुळे अशा अफवांना हवा दिली जाते.

ही प्रणाली कधी सुरु केली जाईल याबाबत अद्याप कोणालाच स्पष्टता नाहीय. परंतू, अनेकजण यामुळे फसतात. त्यात युट्यूबर अशाप्रकारच्या अफवांवर व्हिडीओ बनवून व्हायरलही करतात. यामुळे लोकांमध्येही चुकीची माहिती जाते.

एनएचएआयनुसार काही निवडक टोल प्लाझांवर ANPR-FASTag आधारित अडथळामुक्त टोलिंग प्रणाली लागू केली जाणार आहे. यामुळे विना विलंब वाहने जाऊ शकणार आहेत. यासाठी वेगळी यंत्रणा इन्स्टॉल केली जाण्याची शक्यता आहे.

या सिस्टीममध्ये ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट ओळख तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. यानंतर FASTag प्रणाली उच्च-क्षमतेचे ANPR कॅमेरे आणि FASTag रीडरसह RFID वापरेल जेणेकरून प्रवाशांना टोल प्लाझावर थांबण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

खात्यात बॅलन्स नसला तर काय...

जर कोणत्याही वाहनाने या नियमांचे योग्य पालन केले नाही तर उल्लंघन करणाऱ्यांना ई-नोटिस पाठवल्या जातील. जर पैसे दिले नाहीत तर फास्टॅग देखील निलंबित केला जाऊ शकतो. यासोबतच दंडही आकारला जाऊ शकतो.

एनएचएआयने एएनपीआर फास्टॅग आधारित बॅरियरलेस टोल सिस्टमसाठी निविदा मागवल्या आहेत. काही टोलनाक्यांवर ते बसविले जातील, कार्यक्षमता तपासली जाईल आणि त्यानंतर देशभरात त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.