वाहन विमा नाही? मग भरा पाचपट दंड...! ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरणासाठीही नवीन अटी

कठोर नियमांचा प्रस्ताव सरकारकडून तयार; वाहन कायद्यात बदल होणार; ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरणासाठी नवीन अटी; वेगाने, मद्यपान करून गाडी चालविल्यास पुन्हा ड्रायव्हिंग टेस्ट

वाहन विमा पॉलिसी संपल्यानंतरही लोक रस्त्यावर वाहने चालवतात. ही सवय बदलण्यासाठी आणि रस्ता सुरक्षा सुधारण्यासाठी, केंद्र सरकार मोटार वाहन कायद्यात बदल करणार आहे.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने विमा नसलेल्या वाहनांसाठी कठोर नियम प्रस्तावित केले आहेत. त्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने विमा नसलेले वाहन चालवले तर त्याला मोठा दंड आकारला जाईल.

नवीन नियमानुसार, पहिल्यांदाच विमा नसलेले वाहन चालवल्यास, विम्याच्या मूळ प्रीमियमच्या तीन पट दंड आकारला जाईल. तर, पुन्हा पकडल्यास, हा दंड पाच पट असेल.

अहवालानुसार, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने या बदलांचा प्रस्ताव इतर सरकारी विभागांना किंवा संबंधित मंत्रालयांना पाठवला आहे. त्यांचे मत घेतल्यानंतर, तो मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल.

५०% वाहनांकडे वैध विमा नाही. त्यापैकी सर्वाधिक संख्या दुचाकी वाहनांची आहे.

३०% पेक्षा कमी वाहनांचे प्रदूषण प्रमाणपत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व तामिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये आहे.

ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी नवे नियम ड्रायव्हिंग लायसन्स बाबतही एक नवीन तरतूद येणार आहे. आता जर एखादा व्यक्ती वेगाने गाडी चालवणे किंवा मद्यपान करून गाडी चालवणे यासारख्या गंभीर गुन्ह्यात दोषी आढळला तर त्याला लायसन्स नूतनीकरण करण्यासाठी पुन्हा एकदा ड्रायव्हिंग टेस्ट द्यावी लागेल.

इतकेच नाही तर ५५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांनाही परवाना नूतनीकरण करताना ड्रायव्हिंग टेस्ट द्यावी लागेल. यावरून ते सुरक्षितपणे गाडी चालवू शकतात की नाही हे दिसून येईल.

वेगमर्यादा नियम बदलणार सध्या, रस्त्यांवरील वाहनांची वेगमर्यादा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे स्वतंत्रपणे ठरवतात. यामुळे वाहन चालकांना खूप त्रास होतो.

कोणत्या रस्त्यावर त्यांनी किती वेगाने गाडी चालवावी हे त्यांना समजत नाही. नवीन नियमांनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गावरील वेगमर्यादा ठरवण्याचा अधिकार केंद्राला असेल. राज्य महामार्ग आणि इतर स्थानिक रस्त्यांसाठी वेगमर्यादा राज्य सरकारे ठरवतील. हे लोकांसाठी सोयीचे असेल.

लोक दंडही भरत नाहीत नियम मोडल्याबद्दल जारी केलेल्या चालानची रक्कम लोक भरत नाहीत. २०१५ पासून आतापर्यंत ५.११ लाख कोटी रुपयांचे चालान जारी करण्यात आले आहे, त्यापैकी फक्त १.९२ लाख कोटी रुपये भरण्यात आले आहेत. ७.६९ कोटी चालान कोर्टात पेंडिंग आहे.