जाणून घ्या ग्रीन टॅक्सचे फायदे तोटे; गडकरींचे 'इप्सित' आपोआप साध्य होणार

Green tax will be implemented by Central Government : केंद्र सरकारने 8 वर्षे जुन्या वाहनांवर हा कर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियम लागू करण्याआधी केंद्र सरकारकडून हा प्रस्ताव राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पाठविला जाणार आहेत. तसेच राज्यांकडून सल्ला घेतला जाणार आहे.

कोरोनाच्या संकटात पिचलेला सामान्य माणूस करांमध्ये सूट मिळण्याची आशा लावून बसला आहे. मात्र, त्याआधीच केंद्र सरकारने वाहनांवर ग्रीन टॅक्स वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी 8 वर्षे जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्यास मंजुरी दिली आहे.

खरेतर सगळीकडेच ग्रीन टॅक्स वसूल केला जातो. परंतू तो १५ वर्षे झालेल्या वाहनांवर घेतला जातो. आता केंद्र सरकारने 8 वर्षे जुन्या वाहनांवर हा कर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियम लागू करण्याआधी केंद्र सरकारकडून हा प्रस्ताव राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पाठविला जाणार आहेत. तसेच राज्यांकडून सल्ला घेतला जाणार आहे.

ग्रीन टॅक्स काय असतो....

जुन्या वाहनांमुळे प्रदूषण अधिक होते. यासाठी प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यावर जो खर्च होणार आहे, त्याचा काही हिस्सा हा जुन्या वाहनांवर कर लावून वसूल केला जावा. या कराला ग्रीन टॅक्सचे नाव देण्यात आले आहे.

या पैशांतून पर्यावरण संरक्षणासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. प्रस्तावानुसार ग्रीन टॅक्स हा रोड टॅक्सच्या 10 ते 25 टक्के एवढा भरावा लागणार आहे.

दिल्ली, मुंबई, पुणेसारख्या सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये रजिस्टर असलेल्या गाड्यांवर सर्वात जास्त ग्रीन टॅक्स लागणार आहे. या शहरांमध्ये रोड टॅक्सच्या ५० टक्के हा कर असणार आहे.

डिझेल, पेट्रोल इंजिनाच्या वाहनांसाठी वेगवेगळा ग्रीन टॅक्स असणार आहे. तर सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल आणि इलेक्ट्रीक वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावला जाणार नाही.

तसेच शेतीशी संबंधीत वाहनांवर जसे की ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, टिलर यांना ग्रीन टॅक्सच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. नवीन वाहन घेणे जमत नाही म्हणून जुनी वाहने घेणाऱ्या सामान्यांना हा भूर्दंड असणार आहे. हा एक मोठा तोटा आहे.

कसा वसूल करणार?

फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूएलवेळीच हा कर घेतला जाणार आहे. म्हणजेच जी वाहने ८ वर्षे जुनी आहेत, त्यांच्या फिटनेस टेस्टवेळी ग्रीन टॅक्स जोडला जाणार आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार प्रदूषणात 65 ते 70 टक्के हिस्सेदारी कमर्शिअल वाहनांची असते. एकूण कमर्शिअल वाहनांची संख्या जवळपास 5 टक्के आहे.

खासगी वाहनांवर 15 वर्षांनी तर सार्वजनिक परिवाहनच्या वाहनांवर कमी ग्रीन टॅक्स लागणार आहे. ग्रीन टॅक्सद्वारे येणारा महसूल एक वेगळ्या खात्यामध्ये जमा केला जाणार आहे.

ग्रीन टॅक्सचा आणखी एक फायदा म्हणजे लोक नवीन आणि कमी प्रदूषण होणारी वाहने खरेदी करण्याला पसंती देतील. हा देखील या मागचा मुख्य उद्देश आहे.

गडकरींनी वाहतूक नियम कठोर आणि दंडाची रक्कम दुप्पटीने, तिपटीने वाढविली होती. यामागे महसूलाचा उद्देश नव्हता तर लोकांनी घाबरून नियम पाळावेत असा उद्देश होता. ग्रीन टॅक्समागेही लोकांनी घाबरून डिझेल, पेट्रोल ऐवजी सीएनजी, इलेक्ट्रीक वाहने वापरावीत हा उद्देश आहे.