येलदरी धरणाचे पाणी 'फुकट'?; परभणी, हिंगोली अन् नांदेडकडे ८४ कोटींची थकबाकी

शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसुली, मग बड्या संस्थांना सवलत का?

जिंतूर (जि. परभणी) : पूर्णा पाटबंधारे विभाग अंतर्गत बिगर सिंचन योजनेची तब्बल ८४ कोटी ८७ लाख ७६ हजार रुपयाची थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला आहे. यात परभणी महानगरपालिका सर्वात मोठा थकबाकीदार असल्याचे पुढे आले असून थकबाकी न भरल्यास महानगरपालिका, नगरपालिकांसह इतर संस्थांना कारवाईचा इशारा पाटबंधारे विभागाने दिला आहे.

मराठवाड्याची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या येलदरी धरणातून परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यातील शहरांना पिण्यासाठी, शेतीसाठी उद्योगासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, मागील अनेक वर्षांपासून या विविध पाणी वापर संस्थांकडे कोट्यवधींची पाणीपट्टी थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. वारंवार सूचना देऊनही थकबाकी भरली जात नसल्याने आता जलसंपदा विभागाने थकबाकीदारांना वसुलीसाठी इशारा दिला आहे.

पूर्णा पाटबंधारे विभाग, वसमतनगर अंतर्गत येणाऱ्या येलदरी आणि सिद्धेश्वर धरणातून मोठ्या पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहेत. महानगरपालिका परभणी राहटी आणि येलदरी उपसा योजनेची मिळून ६१ कोटी, हिंगोली जि.प. (ग्रा.पा.पु.): सुमारे १ कोटी ५४ लाख रुपये, परभणी जि. प. (ग्रा.पा.पु.): ७८ लाख ६९ हजार, जिंतूर १ कोटी ९५ लाख, पूर्णा ९ कोटी ३६ लाख, हिंगोली १ कोटी ९७ लाख आणि वसमत १ कोटी ५ लाख सेनगाव ३१ लाखांची थकबाकी आहे.

पूर्णा सहकारी साखर कारखान्याकडे १२ लाख ९१ हजार, रोकडेश्वर सूतगिरणीकडे ३ लाख ६९ हजार, नांदेड जि. प. पाणीपुरवठा विभागाकडे ४२ लाख ९० हजार, छत्रपती संभाजीनगर ८३ लाख, याशिवाय जिंतूर तालुक्यात २३ गाव पाणीपुरवठा योजना पिंपळगाव काजळीकडे १५०२३ गाव पाणीपुरवठा योजना सिद्धेश्वरकडे ३३ लाख ६९ हजार, २० गाव पाणीपुरवठा योजना पुरंजळकडे ६९ लाख २० हजार बारागाव पाणीपुरवठा योजना, वस्सा कडे १४ लाख ७९ हजार एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाटबंधारे विभागाची थकबाकी अडकली आहे.

औद्योगिक आणि साखर कारखान्यांकडे डोळेझाक
केवळ नगरपालिकाच नव्हे, तर जिल्ह्यातील काही साखर कारखाने आणि औद्योगिक वसाहतींकडेही व्यावसायिक पाणी वापराची थकबाकी आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसुलीसाठी प्रशासन तातडीने कारवाई करते, मग मोठ्या संस्थांना ही सवलत का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

राजकीय नेते दबाव तंत्राचा वापर
थकबाकी वसुलीत पुढाऱ्यांचा अडसर विविध महानगरपालिका व नगरपालिकेच्या थकबाकी वसुलीमध्ये राजकीय पुढारी नेहमी हस्तक्षेप करतात. कठोर कारवाई केली नाही तर थकबाकी वसूल होत नाही, परंतु एखाद्या संस्थेवर कारवाई करण्यास पथक तयार केल्यास राजकीय नेते दबावतंत्राचा वापर करीत असल्याने या थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे.