'सरकारने दिशाभूल केली, अखेर कोर्टामुळे न्याय मिळाला'; सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आईच्या भावना

वंचितचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी हे प्रकरण न्यायालयात लावून धरले होते. त्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी अनेक वर्षांनी काळा कोट चढवून हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट असा युक्तिवादही केला.

परभणी : ''मला आज अखेर कोर्टानेच न्याय दिला. सरकारने ८ महिने न्याय दिला नाही. मी सातत्याने न्यायाची वाट पाहिली. सरकारने माझी दिशाभूल केली. माझ्या मुलावर हे दिवस आले, अशा प्रकारे कुण्याही आईच्या मुलावर हे दिवस येऊ नयेत, कोणत्याही आईचे लेकरु असे जावू नये, कुणावरही अन्याय होऊ नये'', अशी भावना विजयाबाई सूर्यवंशी यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर व्यक्त केली. अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी हे प्रकरण न्यायालयात लावून धरले होते. त्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी अनेक वर्षांनी काळा कोट चढवून हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट असा युक्तिवादही केला.

औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निकाल सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवल्याने या प्रकरणात आता पोलिसांवर गुन्हे दाखल होणार आहेत. परभणी शहरात झालेल्या संविधान अवमान घटनेनंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर न्याय मागण्यासाठी सोमनाथ यांच्या आईने औरंगाबाद हायकोर्टात धाव घेतली होती. येथे दोषी पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका केली. दरम्यान, आज सुप्रीम कोर्टाने औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निकाल कायम ठेवत याचिका फेटाळली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर आता लवकर न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा विजयाबाई सूर्यवंशी आणि अविनाश सूर्यवंशी यांनी बुधवारी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. या केसमध्ये पीडित सुर्यवंशी कुटुंबियांच्यावतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर, ॲड. प्रतीक बोंबार्डे, ॲड. कीर्ती आनंद यांनी बाजू मांडली.

अन् विजयाबाईंना अश्रू अनावर
औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालानंतर माध्यमांच्या समोर मत व्यक्त करताना, प्रतिक्रिया देताना मयत सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजयाबाई सूर्यवंशी यांना अश्रू अनावर झाले. संविधानासाठी माझ्या लेकराचे रक्त सांडले. पोलिसांनी वकील होणाऱ्या माझ्या मुलाचा खून केला, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. 

The Hon’ble Supreme Court of India has ruled in our favour and maintained the order of the High Court as it is in The State of Maharashtra and Ors v. Vijaybai Vyankat Suryawanshi.

Jai Bhim 💙💪🏻#JusticeForSomnathSuryawanshi

— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) July 30, 2025

प्रकाश आंबेडकर यांनी पाठच्या भावाप्रमाणे भूमिका बजावली
निकालानंतर परभणीतील घरी बोलताना विजयाबाई सूर्यवंशी म्हणाल्या, मी प्रकाश आंबेडकर यांची आभारी आहे. त्यांनी पुढे होऊन या प्रकरणात माझ्या पाठिशी राहून मला न्याय मिळवून दिला. त्यांनी पाठच्या भावाप्रमाणे भूमिका बजावली. आता मला एकच अपेक्षा आहे. निकालानंतर दोषी असलेल्या सर्व आरोपींवर, गुन्हेगारांवर कठोर गुन्हे लवकरात लवकर दाखल व्हावेत, हीच मागणी आहे. यासोबतच मी परभणी कोर्ट, परभणी वकील संघ, औरंगाबादचे वकील, वकील संघ, सुप्रिम कोर्ट या सर्वांचे मी आभारी आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सरकारच आरोपी आहे
सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू केसमध्ये सरकारच आरोपी आहे. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाने दिलेला निकाल कायम ठेवला. दरम्यान, आठ दिवसांच्या आत गुन्हे दाखल करण्याचे पोलिसांना खंडपीठाचे आदेश होते. त्यांनी तसे न केल्याने हा हायकोर्टाचा देखील अवमान आहे.
- अॅड. प्रकाश आंबेडकर

असा दिला होता हायकोर्टाने निकाल 
परभणी येथील न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू पावलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशीच्या आई विजयाताई सूर्यवंशी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात ८ दिवसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी परभणी येथील मोंढा पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांना दिले होते. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपअधीक्षकपदाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचे निर्देश खंडपीठाने परभणीच्या एस. पीं.ना दिले आहेत. या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीमध्ये तब्बल ७२ पोलिस कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. 

काय होती हायकोर्टातील याचिका
सोमनाथच्या आई विजयाताई यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यांच्या वतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद केला होता. या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी १७९ कलमान्वये बजावलेल्या नोटीस बेकायदेशीर आहेत. तपासी अधिकारी व गुन्ह्यातील आरोपी हे सारखेच आहेत. नोटिसीतील मजकूर दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) पोलिसांवरच दाखल झाला पाहिजे. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम १९६ नुसार कोठडीतील मृत्यूची चौकशी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी करतात. मात्र, त्यानंतरची कायदेशीर पावले कोणती, हे स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांत पुढील कार्यवाहीसाठी नियमावली ठरविण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सुचवले. त्याचप्रमाणे, राज्य सरकारने तपासासाठी सीआयडी नियुक्ती केली असली तरी ती रद्द करून न्यायालयाच्या अधीन राहणारी विशेष तपास समिती (एसआयटी) नेमण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.