पाथरी : थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेताना शासनाने सातवी पास उमेदवार उत्तीर्ण असणे अनिवार्य केले होते. आता सदस्यातून सरपंच निवडला जाणार आहे. सरपंच पदासाठी सातवी पास ही अट निवडणूक आयोगाने कायम ठेवली आहे. त्याबाबतचे आदेशही काढले आहेत. त्यामुळे आता सरपंच पदाचा उमेदवार किमान सातवी पास द्यावा लागणार असल्याने पॅनल प्रमुखांची धावपळ सुरू झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला राजकीयदृष्ट्या वेगळे महत्व आहे. गावपातळीवर आपल्या गटाकडे सत्ता आली पाहिजे. त्यामुळे पुढच्या सर्व निवडणुकांमध्ये मताधिक्य मिळविण्यासाठी सोयीचे होते. यासाठी गाव पातळीसह तालुका व जिल्ह्यातील पुढारी सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहेत. ३ वर्षापूर्वी राज्य शासनाने सरपंच निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सरपंच पदासाठी किमान सातवी पास असणे अनिवार्य करण्यात आले होते. त्यानंतर सत्तांतर झाले आणि थेट सरपंच निवडणूक रद्द करण्यात आली. आता निवडून आलेल्या सदस्यांतून सरपंच पदाची निवडणूक होणार आहे. सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वी न राहता निवडणुकीनंतर काढले जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्या प्रवर्गासाठी सरपंच पदाचे आरक्षण सुटणार आहे, हे निश्चित नसल्याने उमेदवारांसह पॅनल प्रमुख अडचणीत सापडले आहेत तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने १ जानेवारी १९९५ नंतर जन्मलेल्या सदस्यांसाठी सरपंच पदासाठी सातवी पास ही अट कायम ठेवली असल्याने आता पॅनल प्रमुख आणखीच अडचणीत सापडले आहेत. मर्जीतील आणि सातवी पास उमेदवार शोधण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे.
निवडणूक आयोगाचे आदेश
थेट जनतेतून सरपंच निवडणूक निर्णयामध्ये सरपंच पदासाठी सातवी पासची अट निवडणूक आयोगाने कायम ठेवली आहे. त्यामुळे आता सदस्यांतून निवडला जाणारा सरपंचही सातवी पास असणे अनिवार्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने २४ डिसेंबर २०२० रोजीच्या आदेशात नमूद केले आहे.