परभणी : जलयुक्त शिवार बंद पडण्याच्या मार्गावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 17, 2019 00:21 IST2019-12-17T00:20:36+5:302019-12-17T00:21:30+5:30
प्रसाद आर्वीकर । लोकमत न्यूज नेटवर्क परभणी : चालू आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार योजनेला एक रुपयाचीही आर्थिक तरतूद झाली ...

परभणी : जलयुक्त शिवार बंद पडण्याच्या मार्गावर
प्रसाद आर्वीकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : चालू आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार योजनेला एक रुपयाचीही आर्थिक तरतूद झाली नसल्याने ही योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.
राज्यातील दुष्काळ कायमचा हटविण्याच्या उद्देशाने भाजपासरकारने पाच वर्षांपूर्वी विविध विभागांचा अंतर्भाव करीत जलयुक्त शिवार ही योजना राबविली. या योजनेचे चार टप्पे पूर्ण झाले असून पाचव्या टप्प्यात भाजप शासनाच्या काळातच योजनेकडे पाठ फिरविण्यात आली. २०१९-२० या वर्षासाठी आराखडाही तयार केला नाही आणि शासनानेही निधीही दिला नाही. पुढे विधानसभा निवडणुका होऊन राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले असून आता ही योजना पुढे सुरु राहण्याची शक्यता मावळली आहे. त्यामुळे जुनी कामे पूर्ण झाल्यानंतर जलयुक्त शिवार योजना बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जुन्या कामांसाठी मागितली मुदतवाढ
४मागील वर्षी परभणी जिल्ह्याला जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करण्यासाठी ३३ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. वर्षभरात या योजनेवर २४ कोटी ७१ लाख रुपये खर्च करण्यात आले असून उर्वरित ९ कोटी २२ लाख रुपये शासनाला परत केले होते. मात्र या योजनेंतर्गत अनेक कामे पूर्ण होणे बाकी आहे.
४यावर्षी आॅक्टोबर महिन्यापर्यंत परतीचा पाऊस बरसला. त्यामुळे जलयुक्त शिवार अंतर्गत जलसंधारणाची कामे वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाहीत. डिसेंबर महिन्यात योजनेची मुदत संपणार आहे. शिल्लक असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी मे २०२० पर्यंतची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केली आहे. त्यामुळे या कामांना मुदतवाढ मिळते की नाही, याकडेही लक्ष लागले आहे.
‘जलयुक्त’ची ३२२ कामे ठप्पच
४एकीकडे जलयुक्त शिवार ही योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर असताना दुसरीकडे या योजनेंतर्गत मागील वर्षीची तब्बल ३२२ कामे अजूनही सुरु झाली नाहीत. त्यामुळे ही कामे सुरु कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या योजनेत कृषी विभाग, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक विभाग, जिल्हा परिषदेचा लघु पाटबंधारे विभाग, जालना येथील जलसंपदा विभाग, विभागीय वन अधिकारी कार्यालय, सामाजिक वनीकरण आणि जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली होती.
४त्यात २०१८-१९ या वर्षामधील कृषी विभागाची २२०, लघु पाटबंधारे विभागाची ३४ आणि जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाची विहीर पूनर्भरण, गाळ काढण्याची ६६ कामे अद्यापही सुरु झाली नाहीत. त्यामुळे या कामांना कधी मुहूर्त लागतो, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.