लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जायकवाडी पाटबंधारे विभागाच्या कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाने थेट निधी बंद केला असून वसुलीच्या रक्कमेतून दुरुस्तीची कामे केली जात असल्याने त्याचा फटका जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.परभणी जिल्ह्यातील पाथरी, गंगाखेड, परभणी, पूर्णा या तालुक्यांमध्ये जायकवाडी प्रकल्पाचा डावा कालवा प्रवाही आहे. पाथरी तालुक्यातील वरखेड येथून या कालव्याला सुरुवात झाली असून मुख्य कालवा, वितरिका, उपवितरिकांच्या माध्यमातून डाव्या कालव्यावर साधारणत: ९० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पाचा उजवा कालवाही सोनपेठ, गंगाखेड या भागातून जात असल्याने उजव्या कालव्याच्या माध्यमातूनही सिंचन होते.खरीप हंगामामध्ये मान्सूनच्या पावसावर पिके घेतली जातात. तर रबी हंगामात डाव्या कालव्यातून सोडलेल्या पाण्यावर या भागातील शेती सिंचनाखाली आली आहे. कालव्याच्या देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी स्थानिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयाकडे आहे. दरवर्षी दुरुस्तीसाठी पाटबंधारे विभागाकडून निधी उपलब्ध होत असे. त्यामुळे दुरुस्तीची कामेही वेळेत पूर्ण केली जात होती; परंतु, मागील काही वर्षापासून दुरुस्तीसाठी येणारा निधी बंद करण्यात आला आहे. पाणीपट्टी वसुलीतून जमा होणाºया रक्कमेतूनच दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध केला जातो. मागील काही वर्षांपासून जिल्ह्यात सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत असल्याने त्याचा परिणाम वसुलीवर होत आहे. त्यामुळे दुरुस्तीसाठी निधी मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. कालव्यांची नियमित दुरुस्ती होत नसल्याने सिंचनासाठी सोडलेले पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहचत नाही. परिणामी पाणी सोडूनही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नसल्याची स्थिती आहे. तेव्हा कालवा दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाने पूर्वीप्रमाणेच निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी आता होत आहे.तीन वेळा दिले जाते पाणी४जायकवाडी प्रकल्पातून परभणी जिल्ह्यासाठी खरीप, रबी आणि उन्हाळी अशा तीन सत्रांमध्ये पाणी पाळी दिली जाते. कालव्याला पाणी सोडण्यापूर्वी लाभक्षेत्रातील शेतकºयांकडून पाणी मागणी अर्ज मागविले जातात.४पीकनिहाय आणि हेक्टरनिहाय त्यावर पाणीपट्टी आकारारुन त्याची वसुली केली जाते. मात्र या वसुलीला थंड प्रतिसाद मिळत आहे. परिणामी दुरुस्तीची कामे करताना अडचणी निर्माण होत आहेत.नगरपालिकांकडे थकली रक्कम४जायकवाडी प्रकल्पातून नगरपालिकांना पिण्यासाठीही पाणी दिले जाते. त्यामध्ये पाथरी, मानवत आणि गंगाखेड नगरपालिकांना पाटबंधारे विभागामार्फत पिण्यासाठी पाणी पुरविण्यात आले. मात्र या पालिकांकडेही पाण्याची रक्कम थकित आहे. उपलब्ध माहितीनुसार गंगाखेड नगरपालिकेकडे ६० ते ७० लाख रुपये.४ पाथरी नगरपालिकेकडे जवळपास ८० लाख रुपये आणि मानवत नगरपालिकेकडे साधारणत: ७० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. पालिकांकडून चालू पाणीपट्टी भरली जात असली तरी जुनी थकबाकी दिली जात नसल्याने थकबाकीचा डोंगर वाढत चालला आहे.परळीच्या थर्मलचा आधार४पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जायकवाडी प्रकल्पाचे पाणी व्यावसायिक तत्वावरही दिले जाते. परभणी येथील पाटबंधारे विभागातून परळी येथील औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी कालव्याच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे औष्णिक विद्युत केंद्राकडून साधारणत: २४ कोटी रुपयांची वसुली कार्यालयास प्राप्त होते. या वसुलीच्या आधारावरच कार्यालयीन कर्मचाºयांचे पगार, कार्यालयीन खर्च आणि दुरुस्तीच्या कामाची भिस्त अवलंबून आहे.
परभणी : कालवा दुरुस्तीला धोरणांचा अडथळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 8, 2019 23:59 IST