परभणी ; १ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 28, 2018 00:27 IST2018-11-28T00:27:13+5:302018-11-28T00:27:43+5:30
मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घोषणा आणि समाजातील युवकांवर आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे न घेतल्यास ३ डिसेंबरपासून पुन्हा तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा मराठा आरक्षण समन्वयक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी परभणीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.

परभणी ; १ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घोषणा आणि समाजातील युवकांवर आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे न घेतल्यास ३ डिसेंबरपासून पुन्हा तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा मराठाआरक्षण समन्वयक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी परभणीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
मराठा आरक्षण समन्वयक समिती महाराष्टÑचे सुभाष जावळे, सुधाकर माने, पी.आर. देशमुख, रामेश्वर शिंदे, बाबासाहेब बचाटे, लक्ष्मीकांत जोगदंड, शिवाजी सवंडकर, भानुदास शिंदे, विठ्ठल तळेकर, किशोर रन्हेर आदींच्या उपस्थितीत ही पत्रकार परिषद झाली. यावेळी सुभाष जावळे म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात १ डिसेंबरपूर्वी निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. त्यामुळे आश्वासनाप्रमाणे आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. मागासवर्गीय आयोगाने सूचविलेल्या सूचनांप्रमाणे राज्य सरकारने वागावे. या समाजाला झुलवत ठेवल्यास आमचा विरोध कायम राहील. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवावा लागेल. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आम्ही आतापर्यंत समन्वयाची भूमिका घेतली. मात्र १ डिसेंबरपूर्वी आरक्षण मिळाले नाही तर सरकारला त्याचा मोठा मोबदला चुकवावा लागेल, असा इशाराही जावळे यांनी दिला. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनात राज्यातील १५ हजार तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. परभणी जिल्ह्यातच साडेचारशे गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे हे सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत. हे गुन्हे मागे घेतले नाही तर आरक्षण जाहीर होऊनही या युवकांना त्याचा फायदा होणार नाही. आंदोलनादरम्यान राज्यात ४२ युवकांनी आत्महत्या झाल्या. या आत्महत्याग्रस्त युवकांच्या कुटुंबाला १० लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी आणि या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करावे, या दोन मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. आरक्षणासह या दोन्ही मागण्या मान्य न झाल्यास ३ डिसेंबरपासून सरकारच्या विरोधात पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.