परभणी : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्ह्यातून बाहेर जाणारी आणि जिल्ह्यात येणारी प्रवासी वाहतूक १५ एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे या काळात बाहेर जिल्ह्यातून एकाही वाहनास जिल्ह्यात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.
कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत असून, रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने प्रशासनावर ताण वाढला आहे. कोरोनाची साखळी खंडीत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने वेगवेगळे उपाय सुरू केले आहेत. या अंतर्गत शाळा, धार्मिकस्थळे, सार्वजनिक कार्यक्रम १५ एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश यापूर्वीच प्रशासनाने घेतले आहेत. त्याचप्रमाणे विदर्भातील ११ जिल्ह्यातील वाहतूकही बंद करण्याचा निर्णय मंगळवारीच घेण्यात आला होता. मात्र ३१ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी आणखी दोन आदेश काढले असून, त्यात १५ एप्रिलपर्यंत जिल्ह्यातून बाहेर जाणारी प्रवासी वाहतूक आणि बाहेर जिल्ह्यातून जिल्ह्यात येणारी वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्ह्याबाहेरही मोठ्या प्रमाणात कोरोना वाढलेला आहे. वाहतूक सुरू ठेवली तर रुग्णांची संख्या आणखी वाढू शकते. त्यामुळे वाहतूक बंद ठेवल्यास रुग्णांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविता येईल, या उद्देशाने २२ ते ३१ मार्चपर्यंत आंतर जिल्हा व जिल्ह्यांतर्गत एस.टी. महामंडळाची व खाजगी बस वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता १ एप्रिलपासून जिल्ह्याबाहेरुन येणारी एस.टी.ची वाहतूक तसेच खाजगी बससेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काटेकोर अंमलबजावणीची गरजजिल्हा प्रशासनाने यापूर्वी देखील जिल्ह्यांतर्गत व जिल्हा बाहेरील वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या काळात सर्रास खाजगी बसेस जिल्ह्याबाहेर प्रवासी वाहतूक करीत असल्याचे दिसून आले. तसेच बाहेर जिल्ह्यातूनही अनेक खाजगी वाहने जिल्ह्यात प्रवेशित झाली आहेत. त्यामुळे ज्या उद्देशाने आदेश लागू केला, त्याचा उद्देश साध्य होत नसल्याचे दिसून आले. जिल्ह्याच्या सीमा हद्दीवर कडक तपासण्या करण्याची गरज आहे.
चार दिवसीय कार्यालये बंदजिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये ४ एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी घेतला आहे. शासकीेय, निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी- कर्मचारी एकमेकांच्या संपर्कात आल्याने कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता असल्याने सर्व शासकीय कार्यालये ४ एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात कोरोना संसर्ग प्रतिबंधाशी संबंधित काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी, मनपा, नपा, पोलीस, आरटीओ, विद्युत, पाणी टंचाई निवारणांशी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे.