उद्योगपतींचे कर्ज माफ होते, मग शेतकऱ्यांचे का नाही? पुरात उभे राहून भरपाईची मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 27, 2025 17:32 IST2025-09-27T17:29:25+5:302025-09-27T17:32:36+5:30

शेतकऱ्यांनी दिला मोठा इशारा! आमदार, खासदारांना फिरकू न देण्याची भूमिका.

Industrialists' loans are waived, so why not farmers'? Standing in floodwaters, demanding compensation | उद्योगपतींचे कर्ज माफ होते, मग शेतकऱ्यांचे का नाही? पुरात उभे राहून भरपाईची मागणी

उद्योगपतींचे कर्ज माफ होते, मग शेतकऱ्यांचे का नाही? पुरात उभे राहून भरपाईची मागणी

चुडावा (जि. परभणी): पूर्णा तालुक्यातील चुडावा मंडळात अतिवृष्टी, पुरामुळे खरीप पिके वाहून गेली. पिकांचे आतोनात नुकसान झाल्याने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे तुटपुंजी मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न करू नये, उद्योगपतींचे कर्ज माफ होते, मग शेतकऱ्यांचे का नाही, असा संतप्त सवाल करत चुडावा मंडळातील शेतकऱ्यांनी शनिवारी पुराच्या पाण्यात जावून हेक्टरी १३ हजार ५०० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली.

पूर्णा तालुक्यातच नाही, तर जिल्ह्यातील सर्वच मंडळात अतिवृष्टी, पुरामुळे खरीप पिकांसह फळबागांचे नुकसान झाले आहे. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. शासनाला कळकळीची विनंती आहे. महाराष्ट्राला, देशाला नेपाळसारखी परिस्थिती निर्माण करू नका, एकीकडे उद्योगपतींची कर्ज माफ होते. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा, आठवा वेतन आयोग लागू होतो. आमदार खासदारांनाही लाखांच्यावर मानधन आहे. मग शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ का नाही, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी केला.

आमदार, खासदारांना फिरू देणार नाही
सध्या चुडावा मंडळातील सर्व पिके नष्ट झाली असून, सरकारने याची दखल घ्यावी, शेतकऱ्यांना हक्काचा पीकविमा, कर्जमाफी, हेक्टरी १३ हजार ५०० रुपयांची भरपाई द्या, अन्यथा महाष्ट्रात एकाही आमदार, खासदारांना फिरू न देण्याचा इशारा प्रेम देसाई, शत्रुगुन देसाई, शहाजी देसाई, हानवता देसाई शेतकऱ्यांनी दिला.

Web Title : उद्योगपतियों का कर्ज माफ, किसानों का क्यों नहीं: मुआवजे की मांग

Web Summary : परभणी में बाढ़ से फसलें नष्ट होने पर किसानों ने ₹13,500/हेक्टेयर मुआवजे की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि उद्योगपतियों के कर्ज माफ होते हैं, किसानों के क्यों नहीं, और मांगें पूरी न होने पर नेताओं को रोकने की धमकी दी।

Web Title : Farmers Demand Compensation After Crop Loss: Why Not Loan Waivers?

Web Summary : Parbhani farmers, devastated by crop loss due to floods, demand ₹13,500/hectare compensation. They question why industrialists' loans are waived but not farmers', threatening to block politicians if demands aren't met.

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.