परभणीत शेतकऱ्यांचा आक्रोश; हेक्टरी ५० हजार शासकीय मदतीसाठी मोर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 3, 2025 17:23 IST2025-10-03T17:19:27+5:302025-10-03T17:23:11+5:30
मोर्चात शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी केली.
परभणीत शेतकऱ्यांचा आक्रोश; हेक्टरी ५० हजार शासकीय मदतीसाठी मोर्चा
- मारोती जुंबडे
परभणी: यंदा सप्टेंबर महिन्यात ढगफुटी, जोरदार पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपयांची शासकीय मदत दिली जावी. यासाठी जिल्ह्यातील अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी शासनाविरुद्ध आपला संताप व्यक्त करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढला.
यंदा खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून आर्थिक तुटवडा जाणवतो आहे. तरीही शासनाने शेतकऱ्यांसाठी फक्त हेक्टरी ८,५०० रुपयांची तातडीची मदत जाहीर केली आहे, जी अत्यंत अपुरी ठरते. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप पसरला आहे. शेतकऱ्यांनी तीन हेक्टरपर्यंत अनुदानाची मर्यादा वाढवावी, प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील तीन बंद ट्रिगर सुरू करावेत, रासायनिक खते, बियाणे व औषधींचे भाव कमी करावेत अशा मागण्या केल्या. हा मोर्चा जिंतूर रस्त्यावरील महाराणा प्रताप चौकातून सुरू झाला आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालय मार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, गांधी पार्क, नारायण चाळ मार्गे थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. या मोर्चात जिल्हाभरातील हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. या मोर्चात शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी केली. या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. या मोर्चामध्ये जिल्हाभरातील हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते.
स्वाभिमानी शेतकऱ्यांचा रूमनं मोर्चा...
पंतप्रधान पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक स्तरावर नुकसान भरपाई मिळावी, तसेच चार ट्रिगर या योजनेत समाविष्ट करावेत, या मागणीसाठी शुक्रवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने वसमत रस्त्यावरील खानापूर फाटा येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रूमनं मोर्चा काढला. हा मोर्चा वसमत रस्त्यावरील खानापूर फाटा परिसरातून सुरू झाला आणि थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. येथे शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत शासनाविरुद्ध आपला संताप व्यक्त केला. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अटी-शर्ती न ठेवता सर्व प्रकारच्या कर्जाची संपूर्ण माफी, एम.एस.पी. पेक्षा कमी बाजारभाव असलेल्या सोयाबीन, कापूस, तूर व इतर खरीप पिकांची एम.एस.पी. नुसार आठ दिवसांत खरेदी सुरू करावी, तसेच ऊस उत्पादकांच्या प्रति टन १५–२० रुपये कपातीचा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी केली. या मोर्चामध्ये जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, हेमचंद्र शिंदे, रामप्रसाद गमे, गजानन तुरे, विश्वंभर गोरवे, मुंजा प्रसाद गरुड, नागेश दुधाटे, हनुमान आमले, विठ्ठल चौकट, किशन शिंदे, पंडित भोसले, माऊली शिंदे, नामदेव काळे, विकास भोपाळे आणि पि.टी. निर्वळ यांसह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते.