शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी

राज्यातील मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी अनेक आयोग समित्या नेमण्यात आल्या. या समित्यांनी समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केला. या सर्व अहवालांमध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचे नमूद करण्यात आले; परंतु आतापर्यंत समाजाला आरक्षण मिळाले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या राज्य शासनाने मुस्लीम समाजाला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये तत्काळ आरक्षण लागू करावे, बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर योजना सुरू कराव्यात, विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक भरती करण्यात यावी, यासह विविध मागण्या मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. निवेदनावर मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समिती पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.