परभणी जिल्ह्यात एप्रिल-२०२० पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. हा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी आरोग्य विभागाने तातडीने पावले उचलत ग्रामीण भागात टास्क फोर्स समिती स्थापन केली. यामध्ये सरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, पोलीसपाटील आदींचा समावेश केला. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अनेक गावांनी कोरोनाला वेशीवरच रोखले. मात्र दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ६४८ गावांमध्ये कोरोनाने पाय पसरले आहेत. ग्रामीण भागातील कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी अंगणवाडीताईंसह आशा सेविका आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. जिल्ह्यामध्ये ९८० आशा सेविका असून, ग्रामीण भागात घरोघरी जाऊन कुटुंबातील सदस्यांमध्ये कुणाला ताप, सर्दी, खोकला आहे का याची तपासणी करणे, त्याचबरोबर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची माहिती देणे, पुढचा माणूस पॉझिटिव्ह आहे की नाही हे माहिती नसताना प्रत्येक घरात जाऊन त्याची माहिती घेणे आदी कामे केली जातात. मात्र आशा सेविकांना शासनाकडून प्रतिमहा केवळ हजार रुपयांचे मानधन दिले जाते. त्यामुळे जीव धोक्यात घालून कोरोना महामारीत महत्त्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या आशा सेविकांकडे मात्र प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कोरोनायोद्ध्यांंच्या मानधनामध्ये तातडीने वाढ करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील ९८० आशा स्वयंसेविकामधून केली जात आहे.
जीव धोक्यात घालून मागील वर्षभरापासून आम्ही काम करत आहोत. मात्र शासनाकडून आमची दखल घेतली जात नाही. प्रतिमाह केवळ १ हजार रुपयांचे मानधन दिले जाते. त्यामुळे शासनाने आमच्या कामाची दखल घेऊन प्रतिमहा ५ हजार रुपयांचे मानधन द्यावे.
संजिवनी स्वामी, इसाद
कोरोना महामारीत पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या घरी जाऊन सर्वेक्षण करणे, त्यांची आरटीपीसीआर चाचणी करणे, लसीकरणाला सहकार्य करणे यासह जोखमीची कामे आम्ही करतो. मात्र आम्हाला आरोग्य विभागाकडून कोणत्याही सुविधा देण्यात येत नाही. त्यामुळे सुविधांसह मानधनात वाढ करावी, अशी आमची मागणी आहे.
आशामती तडके, कोल्हा