परभणी : येथील बसस्थानक परिसरातील बसपोर्टच्या आतापर्यंत झालेल्या कामाचेच देयक मिळत नसल्याने कंत्राटदाराने हे काम चक्क बंद ठेवले आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वरिष्ठांकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने या कामाविषयीच अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या संकल्पनेतून परभणी शहरात बसस्थानकाच्या जागी अद्ययावत बसपोर्ट उभारणीला मंजुरी देण्यात आली. या कामासाठी १३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. या कामाची निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. कंत्राटदारानेही या कामाला सुरुवात केली. त्यामुळे बसस्थानकाची जुनी इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली असून, बसपोर्टच्या कामासाठी बेसमेंट लेव्हलपर्यंतचे काम लॉकडाऊनपूर्वी म्हणजे मार्च महिन्यापर्यंत करण्यात आले. त्यानंतर पाच ते सहा महिने हे काम बंद राहिले. कंत्राटदाराने आतापर्यंत झालेल्या कामाचे ६० लाख रुपयांचे देयक राज्य परिवहन महामंडळाकडे सादर केले. मात्र देयकाची रक्कम अजूनही कंत्राटदाराला मिळाली नाही. लॉकडाऊननंतर हे काम पुन्हा सुरू होणे गरजेचे असताना पूर्वीचेच देयक मिळाले नसल्याने कंत्राटदाराने पुढील काम करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. पुढील कामाचा मोबदला मिळतो की नाही, याबाबत संदिग्धता वाटत असल्याने कंत्राटदाराने काम बंद केले आहे. त्यामुळे १३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असतानाही केवळ एस.टी. महामंडळाच्या उदासीन भूमिकेमुळे हे काम ठप्प झाले आहे. त्यामुळे अद्ययावत बसपोर्टचे स्वप्न पूर्ण होते की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुदत संपण्यास दोन महिन्यांचाच अवधी
१९ डिसेंबर २०१९ रोजी बसपोर्टच्या कामास प्रारंभ झाला. फेब्रुवारी २०२१ हे काम पूर्ण करण्याची मुदत आहे. ही मुदत संपण्यास केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र अद्याप बेससिमेंटच्या पुढे कुठलेही काम झाले नाही. आता तर निधी अभावी पुढील काम ठप्प झाले आहे. त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण होण्याची आशा मावळली आहे.
पत्र व्यवहारांना केराची टोपली
परभणी येथील बसपोर्टच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र अनेक वेळा येथील विभागीय कार्यालयाच्या वतीने मुंबई येथील रा.प. मध्यवर्ती कार्यालयाचे वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आले. मात्र या पत्रांवर अद्याप कारवाई झाली नाही. याच दरम्यान, राज्य परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक चन्ने हे १९ डिसेंबर रोजी परभणी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी तरी हा प्रश्न निकाली निघेल, असे वाटत होते. मात्र चन्ने यांनी ‘पाहू, करु’ अशी भूमिका घेतल्याने पुढील निधीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.