पालम : नावावर जमीन नसताना व बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेतलेले नसतानाही राज्य शासनाच्या कर्जमाफी यादीत नाव येऊन ८७ हजार रुपयांचे कर्ज माफ झाल्याची तक्रार पालम तालुक्यातील तांदुळवाडी येथील एका महिलेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली असून याबाबत पालम येथील बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी चुप्पी साधली आहे.
पालम तालुक्यातील तांदुळवाडी येथील सूमनबाई भानूदासराव कदम यांच्या नावावर कोणत्याही प्रकारची शेती नसून त्या भूमिहीन आहेत. शिवाय त्यांनी कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतलेले नाही. असे असताना राज्य शासनाच्या महात्मा जोतीराव फुले कर्ज माफी योजनेत त्यांचे नाव आले असून त्यांना कर्जमाफी मिळाली असल्याची माहिती समजली. त्यानंतर त्यांनी पालम येथील भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेत जावून पाहणी केली असता तांदुळवाडी येथील कर्ज माफीच्या यादी क्रमांक १२९ मधील विशिष्ट क्रमांक २२५५०४४७३९ व कर्ज खाते क्रमांक ३७५४२८६३७५१ या खात्यावरील ८७ हजार ६६ रुपयांचे कर्ज माफ झाले असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे यादीमध्ये त्यांच्या नावासमोर त्यांचा ९९७८८५४७९३५७ हा आधार क्रमांक दर्शविण्यात आला आहे. ही यादी पाहून त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. आपण कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेतले नसताना कर्जमाफीच्या यादीत आपले नाव कसे काय आले व आपला आधार क्रमांक येथे कसा नोंदविला गेला, याची माहिती त्यांनी बँकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे विचारली असता त्यांनी याबाबत उत्तर दिले नाही. या प्रकरणी त्यांनी जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दिली आहे. या अनुषंगाने प्रतिक्रियेसाठी सदरील प्रतिनिधीने भारतीय स्टेट बँक शाखेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला.
अन्यही काही शेतकऱ्यांच्या तक्रारीबँकेकडून कर्ज घेतलेले नसतानाही शासनाच्या कर्जमाफीच्या यादीत नाव येऊन कर्जाची रक्कम माफ झाल्याचा प्रकार तालुक्यातील अन्यही काही शेतकऱ्यांबाबत घडला आहे. याबाबत शेतकरी बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करीत आहेत; परंतु, या तक्रारीबाबत बँक अधिकारी- कर्मचाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे दिली जात नाहीत. त्यामुळे कर्ज घेतले नसतानाही यादीमध्ये नाव येते कुठून व आधार ओळखपत्र दिले नसतनाही त्याचा क्रमांक कोठून येतो, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन भूमिहीन व्यक्तींच्या नावावर तसेच कर्ज नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्जमाफीची रक्कम कशी जमा होत आहे, याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.