जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बऱ्याच दिवसानंतर ऑफलाइन पद्धतीने झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जि.प. अध्यक्षा निर्मलाताई विटेकर यांची तर व्यासपीठावर उपाध्यक्ष अजय चौधरी, जि.प. सीईओ शिवानंद टाकसाळे, अतिरिक्त सीईओ विजय मुळीक, शिक्षण सभापती अंजलीताई आणेराव, महिला व बालकल्याण सभापती शोभाताई घाटगे, कृषी सभापती मीराताई टेंगसे, समाजकल्याण सभापती रामराव उबाळे आदींची उपस्थिती होती. यावेळी भाजपाचे जि.प. सदस्य सुभाष कदम यांनी आरटीईचे नियम डावलणाऱ्या शाळांचा विषय उपस्थित केला. सभागृहाने यापूर्वी या शाळांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याचे काय झाले. याबाबत प्रशासनाने काय कारवाई केली, असा सवाल केला. त्यावर या संदर्भातील अहवाल एकत्र करून १५ दिवसांत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, तर ज्या शाळांनी नियमांचे पालन केले आहे, त्यांना त्यांचा प्रलंबित असलेला मोबदला अदा केला जाईल, असे शिक्षणाधिकारी डॉ.सुचेता पाटेकर यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या ३३५ शिक्षकांची वैद्यकीय बिलांची देयके शिक्षण व वित्त विभागाने मंजूर केल्यानंतरही ती दिली जात नाहीत, कशासाठी ही बिले रोखण्यात आली, असा सवाल यावेेळी सीईओ टाकसाळे यांना करण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी प्रशासनाकडे निधी नसल्याचे सांगितले. त्यावर सदस्यांनी कोविडसारख्या संकटात शिक्षक काम करीत आहेत. त्यांचीच बिले वेळेत मिळत नाहीत. मग कोविडला प्राधान्य कसे काय देणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. चर्चेअंती ७ दिवसांत सर्व देयकांची प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील, असे आश्वासन टाकसाळे यांनी दिली. विज्ञान पदवीधर असलेल्या १९ शिक्षकांना पदवीधरची पदोन्नती देण्यात आली, तर ३८ शिक्षकांची प्रकरणे का प्रलंबित ठेवण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केल्यानंतर २४ तासांत याबाबतचे आदेश काढले जातील, असे टाकसाळे यांनी सांगितले. परभणी शहरातील माध्यमिक जि.प. शाळा व उर्दू शाळेत १३ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत, त्यांना इतरत्र नियुक्त्या द्याव्यात, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर दोन दिवसांत कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
९ शिक्षकांना वेतन देताना अनियमितता
जिल्ह्यातील ३ जि.प. व ४ खासगी शाळांमधील ९ शिक्षकांचे वेतन देताना अनियमितता करण्यात आलेला मुद्दा डॉ.सुभाष कदम यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी कारवाईची मागणी त्यांनी केली. त्यावर याबाबत चौकशी करून, अहवाल सादर करण्याचे टाकसाळे यांनी संबंधितांना आदेश दिले. मोडकळीस आलेल्या जि.प. शाळा व आरोग्य केंद्राच्या इमारती पाडण्याच्या प्रस्तावावर तीन-तीन वर्षे कारवाई होत नाही, असे सांगून काही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर या विभागाचे कर्मचारी घनसावंत यांनी दिरंगाईबद्दल बदली करण्याचे आदेश सीईओंनी दिले.
पंतप्रधान आवास योजनेचे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी तालुका स्तरावर शिबिर घेण्याचेही यावेळी ठरले.