स्कोपच नाही तर इंजिनिअर्स करतील काय?

स्पर्धा परीक्षाच द्यायच्या होत्या तर मग इंजिनिअर का झालात? या प्रश्नाचं उत्तर ग्रामीण-शहरी वादात नाही तर व्यवस्थेत आहे.

ठळक मुद्दे... तरच व्यावसायिक शिक्षण घेतलेले त्या क्षेत्नाकडे आकर्षित होतील . 

जयप्रकाश संचेती 

स्पर्धा परीक्षाच द्यायच्या होत्या तर मग इंजिनिअर का झालात? हा प्रवीण घोडेस्वार यांचा लेख (लोकमत ऑक्सिजन, 25 जून 2क्2क्) वाचला.
अभियंते प्रशासकीय सेवेकडे का वळत आहेत याचं उत्तर प्रशासकीय सेवेच्या तुलनेत अभियांत्निकी सेवेची जी अवहेलना सरकारकडून होतेय त्यात आहे.
पदवीधर अभियंत्यांची एमपीएससीद्वारे सहायक अभियंता (श्रेणी 2), सहायक अभियंता (श्रेणी 1) आणि सहायक कार्यकारी अभियंता अशी त्रिस्तरीय नेमणूक होते. 
सहायक अभियंता (श्रेणी 2)  या पदाचं वेतन नायब तहसीलदार समकक्ष आहे. शिवाय 25/30 र्वष पदोन्नतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागते.
सहायक अभियंता (श्रेणी 1) या पदाचे वेतन उपजिल्हाधिकारी समकक्ष असते आणि एक पदोन्नती घेऊन ते कार्यकारी अभियंता पदावर निवृत्त होतात. 
या उलट सरळसेवा भरतीतील उपजिल्हाधिकारी 15 वर्षाच्या सेवेनंतर आयएएसमध्ये नॉमिनेट होतात.
अशा परिस्थितीमध्ये चांगल्या उन्नतीसाठी (बेटर प्रॉस्पेक्ट)साठी अभियंत्यांनी  प्रशासकीय सेवेकडे का वळू नये? 
सहायक कार्यकारी अभियंतापदावर नियुक्ती  होते, यातील बहुतांश अभियंते एक पदोन्नती घेऊन अधीक्षक अभियंतापदावर रिटायर होतात.
1973 मध्ये स्व. वसंतराव दादा मुख्यमंत्नी असताना जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सचिवपदी अभियंता नियुक्त करण्यात आले; परंतु स्वत: अभियंता असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी 2क्12/13 मध्ये या विभागातील अभियंता सचिव हटवून आयएएस सचिव आणले. 
अधीक्षक अभियंता हे एकेकाळी आयुक्ताच्या समकक्ष पद होते आज ते कलेक्टरच्या जवळपास आणले आहे. 
अभियांत्निकीच नव्हे तर आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, प.दु.म, कृषी, विधि व न्याय, वनीकरण, शिक्षण, पोलीस, सहकार, ऊर्जा  ही तज्ज्ञ सेवा असलेले विभाग आहेत; परंतु या विभागातसुद्धा आयएएस सचिव आहेत. व्यावसायिक शिक्षण घेऊन त्या विभागातील सर्वोच्च पदांपासून वंचित राहावे लागत असेल, नेहमी प्रशासकीय सेवा ही ‘बेस्ट अमंग इक्वल्स’  हे सुनावले जात असेल, प्रशासकीय सेवेसारखी कालबद्ध पदोन्नती नसेल तर अभियंतेच नव्हे तर इतर व्यावसायिक शिक्षण घेणारे चांगल्या उन्नती  (बेटर प्रॉस्पेक्ट)साठी प्रशासकीय सेवेकडे वळले तर त्यामध्ये त्यांचा काय दोष? 
आयआयटी किंवा अशाच प्रतिष्ठित संस्थेत शिक्षण घेतलेले अभियंते मोठय़ा प्रमाणावर प्रशासकीय सेवेकडे, संशोधनासाठी परदेशाकडे वळत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे त्यामध्ये देशाचे नुकसान आहे हेही खरंच.
हे नको असेल तर व्यावसायिक  खाते   /संशोधन संस्था / महामंडळाचे  सचिव/ अध्यक्ष / व्यवस्थापकीय संचालक  त्याच  विषयातील  तज्ज्ञ  असावेत. विद्यापीठाचे कुलगुरु नियुक्तीप्रमाणो त्यांची नियुक्ती करण्यात  यावी. व्यावसायिक सेवेचा दर्जा, वेतन, सन्मान यामध्ये आकर्षक सुधारणा करणारे निर्णय शासनाने घेतले तरच व्यावसायिक शिक्षण घेतलेले त्या क्षेत्नाकडे आकर्षित होतील . 

ग्रामीण विरुद्ध शहरी आणि इतर वाद निर्माण करणं अयोग्यच कारण अभियांत्निकी आणि इतर सर्व व्यावसायिक शिक्षणांमध्ये आरक्षणाची सोय आहे. विशेष म्हणजे माङया पिढीतील बहुतांश अभियंते /डॉक्टर्स आणि उच्चशिक्षित हे दुष्काळी भागातून आलेले आहेत आणि त्यामध्ये समाजातील सर्व घटकांचा समावेश आहे. 

कार्यकारी अभियंता ( नि) जलसंपदा, 
अहमदनगर