क्रीडामंत्र्यांच्या आडमुठेपणामुळे पदकविजेते वंचित?

एकीकडे टोकियो येथे २०२०मध्ये होणाऱ्या आॅलिम्पिक स्पर्धेचे लक्ष्य समोर ठेवून राज्यातील क्रीडापटूंना आर्थिक मदत करण्यास शासन योजना तयार करीत आहे, तर दुसरीकडे केरळच्या

- शिवाजी गोरे,  पुणे
एकीकडे टोकियो येथे २०२०मध्ये होणाऱ्या आॅलिम्पिक स्पर्धेचे लक्ष्य समोर ठेवून राज्यातील क्रीडापटूंना आर्थिक मदत करण्यास शासन योजना तयार करीत आहे, तर दुसरीकडे केरळच्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करून राज्याचा नावलौकिक वाढविणाऱ्या तब्बल १२३ पदकविजेत्या खेळाडूंची रोख रकमेची पारितोषिके ८ महिने उलटून गेले, तरी देण्यास तयार नाही. यावरून शासनाची उदासीनता समोर आली आहे. भाजप आणि कॉँग्रेस- राष्ट्रवादी कॉँग्रेस यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणामुळे हे सर्व खेळाडू त्रस्त झाले असून, राज्यातील क्रीडाक्षेत्रात अस्वस्थता पसरली आहे.
भारतीय आॅलिम्पिक महासंघाच्या मान्यतेने आणि केरळ आॅलिम्पिक संघटनेतर्फे ३५वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा ३० जानेवारी ते १४ फेब्रुवारीदरम्यान पार पडली. या स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी विविध क्रीडाप्रकारांत ३० सुवर्ण, ४३ रौप्य व ५० कांस्य पदके जिंकून आपल्या राज्याचा झेंडा फडकावला.
२००९मध्ये गुवाहाटी येथे झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पदकविजेत्यांना रोख रक्कम (सुवर्ण ५० हजार, रौप्य ३० हजार, कांस्य २० हजार) दिली गेली होती. त्यांनतर २०११मध्ये रांची येथे झालेल्या स्पर्धेतील विजेत्यांनासुद्धा रोख रकमचे (सुवर्ण ५ लाख, रौप्य ३ लाख, कांस्य १.५ लाख) पुरस्कार दिले गेले होते. पण, केरळ स्पर्धेतील विजेत्यांना रोख रकमेचा कोणताही जीआर नाही, या नावाखाली अजून ही रक्कम मिळालेली नसून देण्यास टाळाटळ होत आहे.
महाराष्ट्र आॅलिम्पिक संघटनेने मुख्यमंत्री, क्रीडामंत्री आणि राज्याच्या क्रीडा खात्याकडे रोख पारितोषिक रकमेचा प्रस्ताव २४ फेब्रुवारी
रोजी दिला आहे. हा प्रस्ताप एकूण
३ कोटी ७९ लाखांचा आहे (सुवर्ण
५ लाख, रौप्य ३ लाख आणि
कांस्य २ लाख). याचबरोबर
या खेळाडूंबरोबर जे मार्गदर्शक स्पर्धेसाठी गेले होते, त्यांनासुद्धा काही पुरस्कार रक्कम द्यावी, असा प्रस्ताव देण्यात आला होता. ८ महिने होत आले असूनसुद्धा या प्रस्तावाबाबत अजून कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे खेळाडू पदक जिंकण्यास सुरुवात करतात, तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा क्रीडामंत्री यांना संघटकांनी किंवा पत्रकारांनी ‘पदकविजेत्या खेळाडूंना रोख रक्कम देणार का?’ असे विचारले, की त्या वेळी रोख पारितोषिकांची घोषणा केली जात होती. त्यानंतर तसा आदेश काढला जाऊन त्यानुसार ती रक्कम एक कार्यक्रम घेऊन दिली जायची; पण भाजप सरकारने केरळ स्पर्धेदरम्यान कोणतीही घोषणा केली नाही. सत्कराचा कार्यक्रम मात्र घेतला होता. त्यावेळीसुद्धा क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी कोणतीही घोषणा केली नाही. पण, तरीही दर वेळी पदकविजेत्यांना रोख रक्कम देतात, याअनुषंगाने या वेळीसुद्धा रोख रक्कम मिळेल, या आशेवर अजूनसुद्धा खेळाडू होते. पण, या शासनाने त्यांचा भ्रमनिरास केला असल्याची चर्चा क्रीडाक्षेत्रात सुरू आहे. यासंदर्भात राज्याचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील महाराष्ट्रातील पदकविजेत्या खेळाडूंना पुरस्काराची रक्कम खूप कमी मिळते. इतर राज्यांमध्ये ही रक्कम जास्त असते. त्यामुळे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात ही रक्कम सुवर्णपदकासाठी ५० हजारांवरून ५ लाख, रौप्यसाठी ३० हजारांवरून ३ लाख व कांस्यसाठी २० हजारांवरून १.५ लाख करण्यात आली होती.

आम्ही प्रस्ताव शासनाकडे दिला आहे. जर आपल्याला आॅलिम्पिकमध्ये पदके जिंकायची असतील, तर राज्यातील खेळाडूंना आणि पदकविजेत्यांना प्रोत्साहनात्मक रोख रकमेची पारितोषिके दिली पाहिजेत. इतर राज्यांतील खेळाडूंना आपल्यापेक्षा जास्त रक्कम दिली जाते. आॅलिम्पिक संघटना त्याचा पाठपुरावा करीत आहे. आम्ही खेळाडूंसाठी काम करतो, त्यांच्या आडचणी आम्हाला माहीत आहेत. यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यी व क्रीडामंत्र्यांना लवकरच भेटणार आहोत. - बाळासाहेब लांडगे, सरचिटणीस, एमओए