बीसीसीआयला ‘फायनल वॉर्निंग’

निवृत्त न्या. आर. एम. लोढ समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेताना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) २४ तासांचा अंतिम वेळ

नवी दिल्ली : निवृत्त न्या. आर. एम. लोढ समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेताना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) २४ तासांचा अंतिम वेळ दिला आहे. त्याच वेळी, जर का बीसीसीआयने लोढा शिफारशी लागू करण्यास मनाई केली, तर त्यानंतर न्यायालय आदेश देईल, की बोर्डाच्या सर्व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या जागी प्रशासकांच्या समितीची नियुक्ती व्हावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले.
त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयचे वकील कपिल सिब्बल यांनाही बोर्डासह चर्चा करून शुक्रवारपर्यंत आपले उत्तर देण्यास सांगितले. दरम्यान, सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे याप्रकरणी काही वेळ मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली, अशी माहितीची या वेळी मिळाली.
क्रिकेटविश्वातील सर्वांत श्रीमंत संघटना असलेल्या बीसीसीआयला या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट फटकारताना विचारले, की ‘तुम्ही लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करणार आहात की नाही?’ सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी करताना सांगितले, की ‘तुम्ही वेळेचा अपव्यय करणे बंद करा. एक वचनपत्र द्या, की तुम्ही लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करणार आहात. नाही तर आम्हाला नाइलाजाने आदेश द्यावा लागेल.’
त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला आपल्या राज्य संघटनांना पैसे न देण्याबाबतही निर्देश केले आहेत. लोढा समितीच्या या शिफारशीलाही बीसीसीआयने विरोध केला होता. याबाबत ठाकूर म्हणाले, ‘‘ज्या राज्य संघटना सुधारण्यास तयार नाहीत, त्यांना पैसे दिले जाऊ नयेत. त्यांना पैशांची मागणी करण्याचा अधिकार नाही. तसेही तुम्हाला
पैसे देण्याबाबत चर्चा करण्याची इतकी घाई का आहे?’’ तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू
मांडताना बीसीसीआयचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले होते, की बीसीसीआयने समितीच्या शिफारशी मान्य करण्याचे कधीच टाळले नाही. (वृत्तसंस्था)
कोणत्याही अटीशिवाय लोढा शिफारशी लागू करण्याबाबतचे वचनपत्र त्यांनी न्यायालयाकडे द्यावे. नाही तर यानंतर न्यायालय आपला आदेश जाहीर करेल. ठाकूर म्हणाले, ‘‘जर बीसीसीआय वचनपत्र देण्यास कोणती टाळाटाळ करीत असेल, तर न्यायालय शुक्रवारी आपला आदेश देईल.
- टी. एस. ठाकूर, सरन्यायाधीश
गेल्याच आठवड्यात लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये स्थिती अहवाल सादर करताना बीसीसीआयविरुद्ध आरोप केले होते, की बोर्ड सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पलन करीत नसून बोर्डामध्ये कोणतीही सुधारणा करीत नाही. शिवाय समितीने सुचविलेल्या शिफारशी लागू करण्यासही बीसीसीआय टाळाटाळ करीत आहे.
बीसीसीआयचे म्हणणे असे आहे, की लोढा समितीच्या शिफारशी भारतीय क्रिकेटसाठी योग्य नसून त्यामुळे क्रिकेट बोर्ड पूर्णपणे कमजोर होईल. त्याच वेळी दुसरीकडे, लोढा समितीने सांगितले, की या शिफारशी बीसीसीआयला पारदर्शी करण्यासाठी तयार करण्यात आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आपली बाजू मांडताना, लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशी लागू करण्यास आम्ही कधीही टाळाटाळ केली नसल्याचे बीसीसीआयने म्हटले आहे.
बीसीसीआयच्या सर्व सदस्यांची बैठक झाली होती. या वेळी अनेक शिफारशींचा वोटिंगद्वारे विरोध झाला होता. लोढा समितीला पाठविलेल्या सर्व ४० ई-मेलची माहिती न्यायालयाला दिली जाईल. तसेच, आम्ही समितीच्या ई-मेलना कोणतेही उत्तर दिले नसल्याची माहिती पूर्णपणे चुकीची आहे.
- कपिल सिब्बल,
बीसीसीआयचे वकील