ठाणे जिल्हाधिकारी हाजीर होऽऽ

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्प स्थलांतराचा तिढा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्रलंबित आहे. १९ डिसेंबरला

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्प स्थलांतराचा तिढा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्रलंबित आहे. १९ डिसेंबरला पार पडलेल्या सुनावणीत लवादाच्या न्या. देशपांडे व न्या. रहिम खंडपीठाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनाच पुढील सुनावणीस हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.पालिकेने २००८ मध्ये उत्तनच्या धावगी-डोंगरी येथे बीओटी तत्त्वावर घनकचरा प्रकल्प सुरू केला होता. त्याला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतरही तो सुरू झाल्याने आरोग्याच्या समस्येचा दावा उपस्थित करून स्थानिकांनी त्याच्या स्थलांतरासाठी पालिकेकडे सतत पाठपुरावा सुरू केला होता. सुरुवातीला तो घोडबंदर येथील वरसावे गावात स्थलांतर करण्याचा ठराव तत्कालीन महासभेत मंजूर करण्यात आला. तेथील ग्रामस्थांनीही त्याला जोरदार विरोध केल्यानंतर तो वसई तालुक्यातील सकवार येथे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, प्रकल्पासाठी जागा मिळावी, यासाठी पालिकेने राज्य सरकारसह जिल्हा प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार सुरू केला. त्याला अखेर यश आल्याने सरकारने जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी सकवार येथे सुमारे ७० एकर जागा दिली. त्यापोटी पालिकेने ७२ लाख रु. जिल्हा प्रशासनाला अदा केले. परंतु, त्याचा सातबारा अद्याप पालिकेच्या नावे केलेला नाही. त्यातच, ही जागा वनविभागात येत असल्याने प्रकल्पासाठी अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. या प्रकल्पात पालिकेला बीओटी तत्त्वावरील कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प सुरू करायचा असल्याने अद्याप त्याला ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही. या दुहेरी अडचणीत सापडलेल्या पालिकेचा प्रकल्प सकवारमध्ये होऊ न देण्यासाठी सकवार ग्रामस्थांनीसुद्धा पंचायत सभेत ठराव मंजूर करून तो जिल्हा प्रशासनाकडे धाडला. यामुळे सकवारचा प्रकल्पसुद्धा सध्या अनिश्चितीच्या सावटाखाली असल्याने स्थानिकांनी प्रकल्प स्थलांतरासाठी नागरी हक्क संघर्ष समितीच्या माध्यमातून २०१५ मध्ये थेट राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली. त्यावर, पार पडलेल्या सुनावणीत लवादाने पालिकेच्या अडचणींच्या दाव्यावर वेळोवेळी कडक ताशेरे ओढून सकवार प्रकल्पापोटी येणाऱ्या खर्चापैकी सुमारे ७० कोटी रक्कम एस्क्रो खात्यात जमा करण्याचे आदेश २७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिले. त्यावर पालिकेने उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवल्यानंतर न्यायालयाने लवादाकडेच पुढील सुनावणी सुरू करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, पार पडलेल्या सुनावणीत ७० कोटी रक्कम भरण्याच्या आदेशावर लवादाने फेरविचार करण्याची पालिकेने विनंती केली. (प्रतिनिधी)