- नामदेव मोरे
नवी मुंबई : लॉकडाउनचा सर्वाधिक परिणाम शेतकरी व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर झाला आहे. बाजार समित्यांची वर्तमान परिस्थिती व भविष्यात होणारे परिणाम याचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी शासनाने नऊ सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती राज्यातील ३०५ बाजार समित्या व ६२५ उपबाजारांचा अभ्यास करून शासनास अहवाल देणार आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या कृषी व्यापाराचा कणा आहेत. शासनाने मागील काही वर्षांत बाजार समित्यांचे अधिकार व कार्यक्षेत्र कमी केले आहे. त्यामुळे लॉकडाउनच्या काळात बाजार समित्यांचे नक्की काय नुकसान झाले याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या या समितीमध्ये पणन संचालक यांच्यासह राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचे सभापती व अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती बाजार समित्यांमधील वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून अहवाल देणार आहे.
कृषी व्यापाराचा कणा टिकावा. शेतकऱ्यांना उत्तम बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी. शेतीमालास चांगला भाव मिळावा. शेतकºयांची फसवणूक होऊ नये. ग्राहकांनाही वाजवी दरात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करता यावा यासाठी शासन प्रयत्न करीत असून याचाच एक भाग म्हणून अभ्यास समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शासनाच्या समितीमधील सदस्य पुढीलप्रमाणे
च्सुनील पवार- पणन संचालक
च्ए. के. चव्हाण- सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई
च्बी. जे. देशमुख- प्रशासक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
च्ललित शहा- सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, लातूर
च्सुधीर कोठारी- सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वर्धा
च्कैलाश चौधरी- सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव
च्अरविंद जगताप- सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बारामती
च्कार्यकारी संचालक, कृषी पणन मंडळ, पुणे
च्विनायक कोकरे- सहसंचालक, पणन संचालनालय, पुणे