कामगार संघटनांचे शरद पवारांना साकडे

जेएनपीटीच्या कंटेनर टर्मिनल खासगीकरण: कामगार, प्रकल्पग्रस्तांची बाजू मांडणार

उरण : केंद्र सरकारने पब्लिक, प्रायव्हेट, पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर जेएनपीटीच्या कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण रोखण्याच्या मागणीसाठी विविध कामगार संघटना आणि जेएनपीटीचे कामगार विश्वस्तांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची सोमवारी मुंबईत भेट घेतली. यावेळी केंद्र सरकारचे धोरण कामगार आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधी असल्याचे स्पष्ट करून निवेदनही देण्यात आले.

जेएनपीटी प्रकल्पाकरिता ज्यांच्या जमिनी सरकारने संपादित केल्या, त्यांना अद्याप पूर्ण न्याय मिळाला नाही. विकसित जमिनीचे अद्याप वाटप झाले नाही. अनेक प्रकल्पग्रस्त रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेली एकतीस वर्षे जेएनपीटीचे कामगार कंटेनर टर्मिनल यशस्वीरीत्या चालवीत आहेत. जेएनपीटीकडे पुरेसा निधी, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ आणि मूलभूत सोईसुविधा असताना, त्यामध्ये अधिक सुधारणा करण्याऐवजी हे टर्मिनल खासगी उद्योगाला देऊन सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेला गंभीर धोका पोहोचवित आहे. अशा अनेक मुद्द्यांवर भेटीमध्ये सविस्तर चर्चाही करण्यात आली.
प्रस्तावित मेजर पोर्ट आॅथॉरिटी बिल राज्यसभेत मंजूर होता कामा नये, यासाठी पूर्ण तयारी करण्याचेही या चर्चेमध्ये ठरले. कामगार आणि प्रकल्पग्रस्तांची बाजू केंद्र सरकारपुढे मांडण्याची ग्वाही शरद पवार यांनी दिली. यावेळी जेएनपीटी कामगार एकता संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश पाटील, न्हावा-शेवा बंदर कामगार संघटनेचे सरचिटणीस भूषण पाटील, जेएनपीटी वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस रवी पाटील आदी उपस्थित होते.