नाशिककरांच्या विरोधामुळे शहापूर तालुक्याचा पाणीप्रकल्प रखडला, दीड लाख रहिवासी तहानलेले

भावली धरणातील पाणीपुरवठा झाल्यास शहापूर तालुक्यातील ११३ गावांतील सुमारे एक लाख ६० हजार ग्रामस्थांची तहान भागणार आहे.

- सुरेश लोखंडेठाणे : भावली धरणातील पाणीपुरवठा झाल्यास शहापूर तालुक्यातील ११३ गावांतील सुमारे एक लाख ६० हजार ग्रामस्थांची तहान भागणार आहे. मात्र, या धरणातून पाणी उचलण्यास नाशिककरांनी विरोध दर्शवून स्वजिल्ह्यातील धरणांचा पर्याय शोधण्यास सांगितले आहे. यामुळे सुमारे २५० कोटींचा आदिवासी गावपाड्यांसाठी होणारा हा ग्रीडपद्धतीच्या गुरुत्ववाहिनीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प रखडण्यास राजकारण कारणीभूत असल्याची जिल्ह्यात चर्चा आहे.नाशिक जिल्ह्याच्या इगतपुरी तालुक्यातील घोटीजवळ हे भावली धरण आहे. ग्रीडपद्धतीच्या गुरुत्ववाहिनीद्वारे या धरणातून सुमारे ६०.५५ दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) पाणी उचलण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील एक वर्षापूर्वी मंजुरी दिली होती. पण, बृहन्मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांना पाणीपुरवठा करणारी सर्व धरणे शहापूर तालुक्यात आहेत. त्यापैकी एखाद्या धरणातील पाणी उचलून आदिवासी गावपाड्यांची पाणीटंचाई दूर करण्याचा सल्ला देऊन नाशिककरांनी भावलीतील पाणी उचलण्यास विरोध दर्शवल्याचे राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. यामुळे या प्रकल्पास मंजुरी मिळवून श्रेय लाटणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसह प्रशासकांच्या घोषणा केवळ आश्वासनाच्या वल्गना ठरल्या आहेत.शहापूर तालुक्यातील ११३ गावपाड्यांमधील सुमारे एक लाख ६० हजार आदिवासी कुटुंबीयांच्या मुबलक पाणीपुरवठ्यासाठी या भावली धरणातून पाणी उचलण्यात येणार होते. या गावपाड्यांना माणशी ७० लीटर मुबलक पाणी मिळणार होते. त्यासाठी भावलीतून ६०.५५ दलघमी पाणी उचलण्यास मंजुरी मिळाली होती. मुख्यमंत्र्यांकडून मिळालेल्या या मंजुरीआधी केवळ ४.५५ दलघमी पाणी उचलण्याची मंजुरी होती. मागील सुमारे चार वर्षांपासून या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा सुरू होता.ठाणे जिल्हा परिषदेसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याद्वारे हा प्रकल्प मार्गी लागला होता. ग्रीडपद्धतीने गुरुत्ववाहिनीद्वारे उंचावरील गावपाड्यांना सहज पाणीपुरवठा करता येणार होता. यामुळे या पाणीपुरवठ्याच्या देखभाल, दुरुस्तीला फारसा खर्च येणार नाही. आगामी दोन वर्षांत या योजनेचे कामकाज पूर्ण होणार होते.स्टेम कंपनी करणार होती देखभाल दुरुस्तीमहाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाच्या स्टेम कंपनीद्वारे या प्रकल्पाची देखभाल, दुरुस्तीचे नियोजन होते. या सेवेच्या बदल्यात कंपनी पाणीपट्टी वसूल करून प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करण्यात येणार होते.या प्रकल्पासाठी लागणाºया २०० कोटी रुपये खर्चापैकी १०० कोटी रुपये आदिवासी विकास महामंडळ व उर्वरित खर्च स्टेम कंपनी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निश्चित झाले. पण, मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत भावलीतून पाणी उचलण्यास विरोध झाला.यास अनुसरून ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंजूषा जाधव यांना विचारणा केली असता ‘यासंदर्भात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी लवकरच चर्चा करणार आहे’ असे सांगून त्यांनी याविषयी अधिक बोलणे टाळले.