नवी मुंबई : पाम बीच मार्गावरील नेरूळ सेक्टर-६० येथे फ्लेमिंगो अभयारण्यालगत उभारल्या जात असलेल्या वादग्रस्त गृहनिर्माण प्रकल्पावर नवा ट्विस्ट आला आहे. या प्रकल्पामुळे चर्चेत आलेल्या मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन कंपनीने अखेर महाराष्ट्र सागर किनारा प्राधिकरणासमोर सादर केलेला प्रस्ताव ‘प्रकल्पाच्या नियोजनात बदल’ झाल्याचे कारण देत मागे घेतला आहे. परंतु, भविष्यातही कुठलाही फेरबदल करून हा प्रकल्पच राबवता कामा नये, असा पवित्रा पर्यावरणप्रेमींनी घेतला आहे.
शहरातील पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत सिडको, नगरविकास विभाग, सीआरझेड प्राधिकरण, रेरा तसेच राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण यांना पत्रे पाठवून दाद मागितली. या गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत पर्यावरणीय व नियामक प्रश्न उपस्थित झाले असून, पर्यावरणप्रेमींनी विविध निवेदने, माहिती अधिकार अर्ज आणि पत्रव्यवहारांच्या माध्यमातून या प्रकल्पातील अनेक बाबी पुढे आणल्या आहेत.
९३३.०२ चौ.मी.चा नैसर्गिक जलसाठा
नगरविकास विभागाने १३ जानेवारी रोजी सिडकोला पाठवलेल्या पत्रात महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या जागेवरील पॉकेट ‘डी’ आणि ‘ई’ या भागात सुमारे ९३३.०२ चौ. मी. क्षेत्रफळाचा नैसर्गिक ‘जलसाठा’ (वॉटर बॉडी) अस्तित्वात आहे. हा भाग नैसर्गिकरीत्या पाण्याखाली राहणे अपेक्षित असल्याने येथे बांधकाम करता येणार नाही. २७ हजार चौ. मी. भूखंडाच्या एफएसआयमध्येही समावेश करता येणार नाही.
पर्यावरणप्रेमींचा दावा काय?
प्रस्तावातील ६५०० चौ. मी.चे सीआरझेड क्षेत्र हे २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावर आधारित आहे. ज्या काळात बांधकामाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली, त्यावेळी जुन्या आराखड्यानुसार या भूखंडाचा मोठा भाग सीआरझेड क्षेत्रात येत होता. त्यामुळे सीआरझेडची पूर्वमंजुरी न घेता बांधकाम सुरू झाले होते का? नियोजन परवानग्या, प्रकल्प नोंदणीत नियमांचे पालन झाले का? असे गंभीर प्रश्न पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केले.
सीआरझेडची परवानगी महत्त्वाची अट
दरम्यान, प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांनी या भूखंडातील सुमारे ६५०० चौ. मी. क्षेत्रासाठी सीआरझेड मंजुरी मिळवण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावावर चर्चा करताना प्राधिकरणाने प्रकल्पाची जमीन विद्यमान रस्त्याच्या ‘लँडवर्ड साइड’मध्ये येते का? असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. सीआरझेड नियमांनुसार बांधकाम परवानगीसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची अट मानली जाते.
‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागातील मोठ्या विकास प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, सार्वजनिक छाननी आणि नियामक उत्तरदायित्व अत्यावश्यक आहे. या प्रकरणातील सर्व बाबींची सखोल चौकशी व्हावी.’
सुनील अगरवाल, ‘सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट’
सध्याचे बांधकाम क्षेत्र सीआरझेड (किनारी नियमन क्षेत्र)च्या बाहेर असून, त्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही. या प्रकल्पाचे काम संबंधित प्राधिकरणांनी घालून दिलेल्या लागू नियमांचे आणि अधिनियमांचे पालन करून केले जात आहे.
प्रवक्ते, मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड