‘गेल’ मोजतेय शेवटची घटका

प्रकल्पांच्या नावावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्या तशाच तिष्ठत ठेवायच्या अथवा तेथे काही काळ प्रकल्प उभारुन कालांतराने तो प्रकल्पच बंद करायचा.

आविष्कार देसाई, अलिबागप्रकल्पांच्या नावावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्या तशाच तिष्ठत ठेवायच्या अथवा तेथे काही काळ प्रकल्प उभारुन कालांतराने तो प्रकल्पच बंद करायचा. जिल्ह्यातील हे विदारक चित्र आजही थांबलेले नाही. अलिबाग तालुक्यातील उसर येथील गेल इंडिया कंपनीच्या निमित्ताने अशी पुनरावृत्ती होऊ पाहत आहे. त्याचा फटका ७५० कामगारांसह हजारोच्या संख्येने स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात बसणार आहे. त्यामुळे स्थानिक काँग्रेसने त्याला कडाडून विरोध केला आहे.उसर येथील गेल कंपनीला नियमित होणारा गॅस पुरवठा हा उत्तरेकडील कंपन्यांना वळविण्यात आल्याने सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची कंपनी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. १९९८ मध्ये सुरु झालेली कंपनी आता गॅस पुरवठ्याअभावी अखेरची घटका मोजत आहे. या कंपनीला गॅसचा पुरवठा पूर्ववत करावा, अन्यथा प्रकल्पग्रस्तांना एकरी एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देऊन जमिनीही परत कराव्यात. यासाठी राज्य सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करुन केंद्र सरकारला विनंती करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन काँग्रेसचे अलिबाग तालुकाध्यक्ष अनंत गोंधळी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.८० च्या दशकात एमआयडीसी कायद्यानुसार उसर परिसरातील सुमारे ३३० एकर जमिनींचे संपादन केले होते. २४७ शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी प्रकल्पासाठी दिल्या होत्या. प्रकल्प आल्याने रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन तरुणांच्या हाताला काम मिळेल या आशेवर जमिनी दिल्या होत्या. याबाबत गेल इंडिया कंपनीचे अधिकारी हंसराज मेश्राम यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.