नवी मुंबई : राज्य सरकारने डिसेंबर २0१५ पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे यानंतर उभारणाºया कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. असे असतानाही शहरात आजही मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. भूमाफियांनी पुन्हा धुमाकूळ घातला आहे. विशेषत: गाव-गावठाणात फिफ्टी-फिफ्टीच्या बांधकामांनी जोर धरला आहे. या बांधकामांना प्रतिबंध घालण्याचे मोठे आव्हान सिडको आणि महापालिका प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना अनधिकृत इमारती उभारल्या आहेत. भूमाफियांनी स्थानिकांना हाताशी धरून मोकळ्या जागा बळकावून त्यावर टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत. गरजेपोटीच्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा प्रश्न सिडको आणि महापालिकेसाठी डोकेदुखीचा ठरला आहे. परंतु राज्य सरकारने डिसेंबर २0१५ पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. नवी मुंबईतील जवळपास वीस हजार बांधकामांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे २0१५ नंतर उभारलेल्या बांधकामांवर महापालिका व सिडकोने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. इतकेच नव्हे, तर नवीन बांधकामे उभारू नयेत, यादृष्टीनेही उपाययोजना केल्या जात आहेत. परंतु सिडको व महापालिकेकडून करण्यात येणाºया उपाययोजना तोकड्या ठरताना दिसत आहेत. कारण आजही गाव-गावठाणात बिनदिक्कत बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांना रोक लावण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.
कारवाईचा धडाका
महापालिका आणि सिडकोने २0१५ नंतरच्या बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सोमवारी सिडकोने ऐरोली सेक्टर ९ व १0 मधील चाळीस अनधिकृत व्यापारी गाळ्यांवर कारवाई केली. तर मंगळवारी महापालिकेने बेलापूर-शहाबाज येथील बांधकाम सुरू असलेल्या एका दोन मजली इमारतीवर बुलडोझर फिरविला. एकीकडे कारवाई सुरू असतानाच दुसरीकडे बांधकामांचा धडाका सुरू असल्याने दोन्ही प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.