एपीएमसीमधील हॉटेलमध्ये राबत आहेत बालमजूर

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील हॉटेलमध्ये अल्पवयीन मुलांना राबवून घेतले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी आॅपरेशन

नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील हॉटेलमध्ये अल्पवयीन मुलांना राबवून घेतले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी आॅपरेशन मुस्कान अंतर्गत धाड टाकून ८ मुलांची सुटका केली आहे. या प्रकरणी सहा हॉटेल मालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाजार समितीमध्ये नियम धाब्यावर बसवून व्यवसाय करण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. कृषी मालाची विक्री करणाऱ्यांपासून हॉटेल व टपरी चालकही नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. हॉटेल व खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या मालकांनी अल्पवयीन मुलांना नोकरी दिली असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. ४ जुलैला पोलिसांच्या विशेष पथकाने बाजार समितीमधील हॉटेलमध्ये धाडी टाकल्या. प्रथम मुंबई शिक्षण उपक्रम या स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये हॉटेल साईप्रसाद, भैरवनाथ ज्युस सेंटर, साईप्रसाद कँटीन नंबर ३, हॉटेल तुषार, सुपर स्नॅक्स कॅन्टीन व साई भाग्यम हॉटेलमध्ये तपासणी करण्यात आली. यामध्ये ८ बालकांची सुटका करण्यात आली आहे. या मुलांकडून साफसफाई, भांडी धुणे, वेटर, टेबल सफाई व किचनमध्ये कामे करून घेतली जात असल्याचे निदर्शनास आले. या मुलांचे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण व पिळवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी कामगार अधिकारी आनंद भोसले यांनी हॉटेल मालक प्रवीण कोट्यायन, हनुमंत किसन उरूमकर, कृष्णा गौडा, संजय तुकाराम यनपुरे, मनीकुमार अंबाडी, रविराज शेट्टी यांच्याविरोधात एपीएमसी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली आहे. सदरच्या बालकांची सुटका करून त्यांच्याकडे विचारपूस करता ८ बालकांपैकी ५ उत्तर प्रदेशमधील राहणारे असून ३ जण बिहार येथील राहणारे आहेत. या सर्व मुलांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, उपआयुक्त तुषार दोशी, नितीन कौसाडीकर, आनंद चव्हाण, सुनीता भोर, संजय क्षीरसागर, शशिकांत पाटील, हनुमंत शितोळे, जगदीश पाटील,राजेश कोकरे, गोरक्षनाथ पवार यांच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे. बाजार समितीचे दुर्लक्ष बाजार समितीमध्ये काम करत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीजवळ ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. परंतु प्रशासन या नियमांची अंमलबजावणी करत नाही. परिणामी उत्तर प्रदेश व बिहारमधून आलेल्या अल्पवयीन मुलांना नोकरी देण्यात आली आहे. या मुलांची नोंद कोणाकडेही नाही. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळेच अल्पवयीन मुलांचे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण व पिळवणूक झाली असून यानंतरही प्रशासन जागे होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.