अवैध मांस विक्रेत्यांमुळे आरोग्य धोक्यात

कत्तलखान्याला परवानगी नाकारणारे महानगरपालिका प्रशासन अनधिकृत मांस विक्री करणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे. शहरात फक्त ४१ दुकानेच अधिकृत असून ३६२ दुकाने

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबईकत्तलखान्याला परवानगी नाकारणारे महानगरपालिका प्रशासन अनधिकृत मांस विक्री करणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे. शहरात फक्त ४१ दुकानेच अधिकृत असून ३६२ दुकाने विनापरवाना सुरू आहेत. कीटकनाशक फवारणी, कामगारांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रही विक्रेत्यांकडे नाही. स्वच्छतेचे सर्व निकष धाब्यावर बसविले असून त्यांच्यामुळे मांसाहार करणाऱ्यांचे व इतर नागरिकांचेही आरोग्य धोक्यात आले आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात कत्तलखाना सुरू करण्याच्या प्रस्तावास अनेक संघटनांनी विरोध केला आहे. यामुळे पालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवला आहे. शहरात एकही कत्तलखाना नसल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात प्रत्येक नोडमध्ये अवैध कत्तलखाने सुरू झाले आहेत. शहरात चिकन, मटण व मांस विक्री करणाऱ्यांनी महापालिकेचा परवाना घेणे आवश्यक आहे. परवाना घेण्यासाठी जागेचा परवाना, व्यावसायिक मालमत्ताकर भरल्याचा पुरावा, जागेचे क्षेत्रफळ, पाणी बिल भरल्याची पावती, कीटकनाशक फवारणी केल्याचे प्रमाणपत्र, सदर दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणे अत्यंत आवश्यक आहे. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये शहरात ४०३ दुकाने असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामधील ४१ जणांकडेच अधिकृत परवाना आहे. उर्वरित ३६२ जण विनापरवाना व्यवसाय करत आहेत. पालिका प्रशासनाने अनेक वेळा संबंधितांना नोटीस पाठविल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात काहीच कारवाई केलेली नाही. महापालिकेने अवैधपणे व्यवसाय करणाऱ्यांविषयी धोरण तयार केले आहे. अनधिकृतपणे मांस विक्री करणाऱ्यांना नोटीस बजावणे. यानंतरही सदर दुकाने सुरूच राहिल्यास त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करता येते. जप्त केलेल्या साहित्याचा लिलाव करणे व रक्कम महापालिकेमध्ये जमा करण्याची तरतूद आहे. परंतु आरोग्य विभाग संबंधितांवर कारवाई करत नाही. शहरातील काही संघटना व लोकप्रतिनिधी कारवाईला विरोध करत असल्याचेही बोलले जात आहे. वास्तविक उघड्यावरच कोंबडी, बकरी कापली जात आहे. या प्राण्यांचीही आरोग्य तपासणी केली जात नाही. दुकानांमध्ये माशा घोंगावत असतात. कर्मचारी स्वच्छता पाळत नाहीत. यामुळे मटण, चिकन विकत घेणाऱ्यांचे व या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांचेही आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक संघटनांनी अवैध दुकाने बंद करण्याची मागणी केली आहे. परंतु या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. परंतु प्रशासन विक्रेत्यांच्या दबावाला बळी पडून नागरिकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याचे नागरिक बोलू लागले आहेत.