"राजपत्रित अधिकारी संघटना संपात सहभागी नाही"

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणारा सातवा वेतन आयोग लांबणीवर पडला आहे.

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणारा सातवा वेतन आयोग लांबणीवर पडला आहे. याविरोधात राज्यातील सरकारी अधिकारी-कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. येत्या १२ जुलैपासून सलग तीन दिवस पुकारण्यात येणाऱ्या संपात महाराष्ट्र राज्य सहकार विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटना सहभागी होणार नसल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकार विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल सूर्यवंशी यांनी दिली. याबाबतचे निवेदन त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.
सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने संपाची हाक दिली. १२ जुलैपासून सलग तीन दिवस राज्यातील सुमारे १६ लाख अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी संपात सामील व्हावे, असे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या केलेल्या कर्जमाफीचे संघटनेने स्वागत केले आहे. कर्जमाफीमुळे सहकार विभागात कामाचा ताण वाढला आहे. राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या हातावर नुकतीच शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. डॉक्टरांचा सल्ला धुडकावून देशमुख सरकारी कामात व्यस्त झाले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या विभागातील सुमारे १० हजार अधिकारी-कर्मचारी संपावर जाणे हे संयुक्तिक ठरणार नाही. त्यामुळे संघटना संपात सहभागी होणार नसल्याचे सूर्यवंशी यांनी सांगितले.