महासभेला डावलल्याचा नगरसेवकांचा आरोप

प्रशासन शासनाकडे योग्य भूमिका मांडत नसल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर टांगती तलवार निर्माण झाल्याचा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महासभेत केला.

नवी मुंबई : प्रशासन शासनाकडे योग्य भूमिका मांडत नसल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर टांगती तलवार निर्माण झाल्याचा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महासभेत केला. तसेच आयुक्तांनी सभागृहाला अंधारात ठेवून शासनाकडे मांडलेली भूमिका जनतेच्या हिताची नसल्याचेही मत नगरसेवकांनी व्यक्त केले. यावरून पालिका आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत आयुक्तांच्या भूमिकेविरोधात नगरसेवकांनी कमिटी स्थापन करून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.अर्थसंकल्पीय चर्चेसाठी मंगळवारी भरलेल्या महासभेत पुन्हा एकदा शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा चर्चेला आला. गरजेपोटी बांधकामांवर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे नागरिकांच्या जीवन- मरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यावर सभागृहात चर्चा होण्याची गरज नगरसेवक मनोहर मढवी यांनी व्यक्त केले. तर एमएमआरडीएच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतून नवी मुंबई महापालिकेचे नाव वगळले कसे याबाबतही प्रशासनाकडे विचारणा केली. या वेळी ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्यासंबंधी शासन प्रयत्नशील असताना पालिकेला कारवाईची घाई का? असाही प्रश्न मढवी यांनी उपस्थित केला. तर नगरसेवक नामदेव भगत यांनी १०० जणांना नोटीस देणे व अवघ्या निवडक बांधकामांवर कारवाई करणे हाच प्रशासनाचा पारदर्शक कारभार का? असा टोला मारला. प्रशासनाकडून जो विरोधात जाईल त्याच्यावरच कारवाईचा धडाका सुरू असून, शहरातील अनधिकृत पोलीस चौक्या, पुलाखालचे विभाग कार्यालय, महापौर बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम यांच्यावर मात्र कारवाया होत नाहीत. त्यामुळे फक्त प्रकल्पग्रस्तांचे बांधकाम पाडण्याची प्रशासनाची भूमिका चुकीची असल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले. तर सभागृहाच्या अधिकारावर आयुक्त गदा आणतात ही लोकप्रतिनिधींसाठी शरमेची बाब असल्याने सर्वांनी वाटीभर पाण्यात जीव द्यावा अशी अवस्था झाली असल्याचाही संताप त्यांनी व्यक्त केला. आयुक्तांनी शासनाकडे भूमिका मांडण्यापूर्वी महासभेचे मत विचारात घेणे आवश्यक असतानाही, तसे झाले नसल्याचा संताप महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी व्यक्त केला. तसेच आयुक्तांनी न्यायालयात सादर केलेल्या पत्रासंदर्भात विधी अधिकारी अभय जाधव यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी न्यायालयाने शहरातील सर्वच बांधकामांसंदर्भात नियमावली दिली असल्याचे सांगितले. तसेच न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेच्या वतीने लिखित पत्र दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावरून राज्यातल्या इतर महापालिका अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत सकारात्मक असताना केवळ नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचाच विरोध का? असा प्रश्न मनोहर मढवी यांनी उपस्थित केला. तसेच सभागृहाला डावलून ज्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात भूमिका मांडली, त्या सर्वांवर कारवाईची मागणी नामदेव भगत यांनी केली. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी प्रशासनाची भूमिका विरोधात नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. तसेच आयुक्तांच्या पत्रानंतर दुसरे पत्र शासनालाही देण्यात आले असून, त्यामध्ये एमआरटीपी अंतर्गत बांधकामे नियमित करण्याला हरकत नसल्याचे सुचल्याचे त्यांनी सांगितले. आयुक्तांच्या भूमिकेविरोधात नगरसेवकांची कमिटी स्थापन करून, या कमिटीमार्फत प्रतिज्ञापत्र देऊन शासनाला सभागृहाचे मत कळवण्याची गरज जयवंत सुतार यांनी व्यक्त केली. त्यानुसार मुंढे यांना महापालिकेची मालकी दिलेली नसून, शासनालाही त्यांच्यामार्फत महापालिका चालवायची असल्यास सभागृह बरखास्त करावे, अशी टीका महापौरांनी केली. तसेच केवळ प्रसिद्धीच्या हव्यासासाठी गरिबांवर कारवाया केल्या जात असल्याचाही टोला त्यांनी मारला. (प्रतिनिधी)