कल्याण : लाचखोरीच्या प्रकरणात निलंबित सुनील जोशी यांना कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या सेवेत रुजू करून घेण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. मंगळवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नगरसेवक आणि पदाधिका:यांनी आयुक्त रामनाथ सोनवणो यांना घेराव घालत जाब विचारला तर इतर राजकीय पक्षांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली. आयुक्तांनी एकतर्फी निर्णय कसा घेतला, असा सवाल केला जात आहे.
दोन वर्षे निलंबनाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर निलंबित अधिकारी आणि कर्मचा:यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा 14 ऑक्टोबर 2क्11चा शासन निर्णय आहे. या प्रकरणात त्याचीच अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. केडीएमटीचे माजी सभापती तसेच मनसेचे डोंबिवली शहराध्यक्ष राजेश कदम, गटनेते सुदेश चुडनाईक, इरफान शेख, शरद पावशे या मनसेच्या पदाधिका:यांनी मंगळवारी केडीएमसी मुख्यालयात धडक दिली. त्यांनी जोशी आणि आयुक्त सोनवणो यांना घेराव घालत जाबही विचारला. मनसेने सोनवणो यांना निवेदन दिले. त्यात महासभेला अंधारात ठेवल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दोन वर्षानी सेवेत घेण्याची तरतूद असताना जोशीला 4 वर्षानी का घेतले? निलंबन आढावा समितीचा फार्स का केला, असे सवाल चुडनाईक यांनी उपस्थित केले आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी या प्रकरणाची दखल घेतल्याची माहिती सूत्रंनी दिली.
आयुक्त सोनवणो यांनी मात्र आपल्यार्पयत कोणतीही माहिती आली नसल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)
आयुक्त टार्गेट
निलंबित अधिका:यांना सेवेत घेण्याच्या निर्णयामुळे आयुक्त सोनवणो यांच्यावर मनसेसह अन्य राजकीय पक्षांनी टीकेची झोड उठविली. जोर्पयत न्यायालयाचा निर्णय लागत नाही तोर्पयत जोशीला कामावर घेऊ नये, असा ठराव महासभेत करण्यात आला असताना आयुक्तांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप शिवसेना, काँग्रेस, भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या पदाधिका:यांनी केल्याने हा वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
माझी कृती कायदेशीरच
जोशी यांच्या निलंबनाला दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ झाला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिका:यांना पालिका सेवेत रूजू करून घेण्याची माझी कृती कायदेशीरच आहे, असे स्पष्टीकरण आयुक्त सोनवणो यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिले. महासभेचा ठराव झाला असला तरी शासन निर्णयानुसार आपल्या अधिकारात निर्णय घेतल्याचे सोनवणो यांनी सांगितले.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}