अधिकृत बांधकामांना सिडकोच्या नोटिसा

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत सिडकोने शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात पुन्हा एकदा कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईच्या पहिल्या

नवी मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत सिडकोने शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात पुन्हा एकदा कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईच्या पहिल्या टप्प्यात २१९ बांधकामांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. मात्र यातील अनेक बांधकामे पात्र असतानाही त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्याने प्रकल्पग्रस्तांत असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे या विरोधात पुन्हा आंदोलन छेडण्याची तयारी प्रकल्पग्रस्तांनी चालविली आहे.शासनाने २०१२ पर्यंतच्या बांधकामांना अभय देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. असे असले तरी १ जानेवारी २०१३ नंतरच्या सर्व बांधकामांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहे. त्यानुसार सिडकोने शहरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र विरोध केल्याने जून महिन्यात सिडकोला ही कारवाई काही काळ स्थगित करावी लागली होती. कोणती बांधकामे नियमित होणार आणि कोणावर कारवाई होणार याची यादी जाहीर करा, अशी आग्रही मागणी प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी सिडकोकडे केली होती. त्यानुसार सिडकोने मागील दीड महिन्यापासून कारवाई स्थगित केली होती. मात्र आता पुन्हा कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत निवडक २१९ बांधकामांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. मात्र नोटिसा पाठविण्यात आलेली अनेक बांधकामे नियमित होण्यास पात्र असल्याचे दिसून आले आहे. वाशी सेक्टर ३० येथील भूखंड क्रमांक ४५१ वर उभारलेल्या बांधकामाला सिडकोने नोटीस पाठविली आहे. प्रत्यक्षात मात्र हे बांधकाम २००४चे आहे. विशेष म्हणजे हे बांधकाम गरजेपोटी करण्यात आले असून स्वत: बांधकामधारक येथे राहत आहेत. इतकेच नव्हे, तर गेल्या ११ वर्षांत येथे कोणतेही अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शासनाच्या नियमानुसार हे बांधकाम नियमित होण्यास पात्र आहे. असे असतानाही सिडकोने गुगल अर्थच्या सहाय्याने हे बांधकाम अनधिकृत ठरवून त्याला नोटीस बजावली आहे. बांधकामधारक मेघनाथ भगत यांनी सिडकोच्या या कृतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी आपले बांधकाम अधिकृत असल्याचे कागदोपत्री सर्व पुरावे, सिडकोला सादर केले आहे. इतकेच नव्हे, तर २००४ पासून आतापर्यंतचे गुगल अर्थचे छायाचित्रेही सिडकोला सादर केली आहेत. पुन्हा एकदा शहानिशा करून गरजेपोटी बांधलेले बांधकाम तोडू नये, अशी विनंती सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्याकडे केली आहे. सिडकोच्या यादीत अनेक त्रुटी आहेत. अनेक बांधकामांवर यापूर्वीच कारवाई झाली आहे. काही ठिकाणी कारवाईला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ही यादी रद्द करावी. गरजेपोटीच्या घरांबाबत धोरण स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील यादी जाहीर करावी, अशी मागणी कृती समितीचे सचिव नीलेश पाटील यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)