पालिकेच्या विकासकामांना ब्रेक

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्यामुळे आणि सरकारने एलबीटी बंद केल्यामुळे महापालिकेची गंगाजळी आटली आहे.

नामदेव मोरे , नवी मुंबईनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्यामुळे आणि सरकारने एलबीटी बंद केल्यामुळे महापालिकेची गंगाजळी आटली आहे. त्यामुळे तब्बल १६० कोटी रुपयांची कामे थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची कामे सुरू असून ठेकेदारांना बिले देण्यासही विलंब होत आहे. राज्यातील श्रीमंत महापालिकांमध्ये नवी मुंबईचा समावेश होतो. पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली होती. परंतु मागील दोन वर्षांत घडी विस्कटू लागली. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल साडेसातशे कोटी रुपयांच्या कामांना १५ दिवसांत मंजुरी देण्यात आली होती. विधानसभा व महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. पालिकेच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्चाची कामे काढल्यामुळे तिजोरी रिती होऊ लागली. त्यामुळे मागील काही महिन्यांमध्ये पालिकेचा आर्थिक गाडा चालविताना प्रशासनास तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. पूर्वी बिले सादर झाली की ठेकेदारांना तत्काळ पैसे दिले जात. परंतु आता अनेकांना पैशासाठी वाट पहावी लागत आहे. सरकारने एलबीटी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आर्थिक अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मोठा फरक पडणार असल्यामुळे प्रशासनाने काटकसर सुरू केली आहे. आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी अनावश्यक कामे न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पालिकेने मंजूर केलेली जवळपास १६० कोटी रुपयांची कामे थांबविण्यात आली आहेत. ज्या ठेकेदारांनी कामे घेतली आहेत तेही हवालदिल झाले आहेत. वेळेत कार्यादेश मिळाला नाही तर कामाचा खर्च वाढण्याची व नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लवकर कार्यादेश मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जी कामे सुरू आहेत ती आधी पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. १ हजार कोटीपेक्षा जास्त रकमेची कामे सुरू आहेत. १५० ते २०० कोटींची कामे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. काहींची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिकेला गतवर्षी एलबीटीच्या माध्यमातून तब्बल ७३० कोटी रुपये मिळाले होते. उत्पन्नाचा महत्त्वाचा मार्ग बंद झाला आहे. सेसची जवळपास १ लाख ८५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एलबीटीची व सेसची सर्व प्रकारची थकबाकी जवळपास २५० कोटींवर गेली आहे. मालमत्ता कराची थकबाकी व व्याज जवळपास १५० कोटींपर्यंत गेले आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट झाला असून सरकारने एलबीटीला पर्यायी निधी दिला नाही तर अनेक कामे रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.