मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष

आयुक्तांवर दाखल केलेल्या अविश्वास ठरावाविषयी एक महिन्यामध्ये स्पष्टीकरण देण्याच्या सूचना शासनाने महापौरांना दिल्या होत्या.

नवी मुंबई : आयुक्तांवर दाखल केलेल्या अविश्वास ठरावाविषयी एक महिन्यामध्ये स्पष्टीकरण देण्याच्या सूचना शासनाने महापौरांना दिल्या होत्या. याप्रमाणे १३७ पानांचा सविस्तर अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला आहे. यामध्ये आयुक्तांनी दिलेल्या पत्रातील मुद्देही खोडण्यात आले असून पत्रात उल्लेख केलेले अनियमिततेचे मुद्दे व अविश्वास ठराव यांचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी शासनाला दिलेल्या अहवालाविषयी माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यामध्ये कोणते मुद्दे मांडले आहेत याविषयी माहिती दिली. आयुक्तांनी अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर २६ सप्टेंबर रोजी शासनाकडे पत्र पाठवून महापालिकेमधील अनियमिततेकडे लक्ष वेधले होते. मालमत्ता कर विभागातील ९४८ कोटी रूपयांची अनियमितता. फ्लोटिंग अ‍ॅडव्हान्स कॅज्युअ‍ॅल्टी कॉम्प्लेक्स रूग्णवाहिका, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या डोमला मार्बल आच्छादन बसविणे, मोरबे धरणावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प, मोरबे धरण पाणीपुरवठ्यासाठी स्काडा पद्धती, जेएनएनयूआरएमअंतर्गत पाणी वापराचे नियोजन व मीटर बसविणे, शैक्षणिक साहित्य खरेदी, बाह्य यंत्रणेद्वारे साफसफाईची कामे याविषयी आयुक्तांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. या सर्व कामांमध्ये अनियमितता झाली असून यामधील अनेक निर्णय रद्द केल्यामुळे पालिकेचे पैसे वाचल्याचा दावा केला होता. महापौरांनी शासनाला दिलेल्या अहवालामध्ये हे मुद्दे खोडून काढले आहेत. अविश्वास ठराव व कामकाजामधील अनियमितता यामध्ये काहीही संबंध नाही. आयुक्त अविश्वास ठरावानंतर अनियमिततेकडे लक्ष देवून शासनाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला आहे. आयुक्तांच्या सर्व आक्षेपांना स्पष्टीकरण देण्यात आले असून अविश्वास ठरावाची वेळ का आली याविषयी माहिती दिली आहे. आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सुरवात केली आहे. महापौर व नगरसेवकांशी संवाद ठेवण्यामध्ये अपयश आले आहे. पाच महिन्यांमध्ये महापालिकेची प्रतिमा मलिन झाली असून ती सावरण्यासाठी त्यांच्याकडून काहीही प्रयत्न झालेले नाहीत. आयुक्तांनी अतिक्रमणाच्या दिलेल्या नोटीसपैकी अनेकांना न्यायालयाची स्थगिती मिळाली आहे. त्यांनी केलेल्या फेरीवाला व इतर कारवायांचाही फारसा परिणाम झालेला नाही. स्वत: खूप चांगले काम करत असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न असून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नगरसेवकांनी अविश्वास दाखविला आहे. १११ पैकी १०४ नगरसेवकांनी त्यांच्याविरोधात मतदान केले आहे. लोकभावनेचा आदर करून त्यांची तत्काळ बदली करावी अशी मागणी महापौरांनी केली आहे. शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असा विश्वासही महापौर सोनावणे यांनी व्यक्त केला आहे. (प्रतिनिधी)