मुंबई : कामगार आणि रोजगार मंत्रालय कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या पीएफमधील नियमांमध्ये मोठे बदल करणार आहे. कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधी आणि संवर्धन कायदा, 1952 मधील तरतूदींमध्ये अनेक बदल प्रस्तावित असून यामध्ये पीएफमधील कर्मचारी आणि कंपनीचा योगदान कमी करण्याचाही विचार आहे.
कंपन्यांच्या सीटीसीमध्ये बेसिक सॅलरीपैकी 12 टक्के कंपनी आणि तेवढेच योगदान कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पीएफसाठी कापले जाते. हे योगदान कमी करण्याचा विचार मंत्रालायाने चालविला आहे. दोन्हींचे योगदान 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणण्य़ात येणार आहेत. परंतू कर्मचाऱ्याला याचे बंधन नसणार आहे.
कर्मचारी त्याची बेसिक सॅलरीच्या 10 ते 100 टक्के पर्यंतची रक्कम पीएफमध्ये जमा करू शकणार आहे. कंपनीला कर्मचाऱ्याएवढेच पैसे टाकण्याची गरज नाही. कंपनी नव्या नियमानुसार 10 टक्के रक्कम पीएफसाठी देणार आहे. या विधेयकातील बदलांवर प्रस्ताव दिला असून सरकार त्यावर विचार करत आहे. तसेच योगदानाचा टक्का आणि कालावधी यावरही विचार केला जात आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्याच्या श्रेणानुसारही योगदानाची टक्केवारी ठरविण्याचे प्रस्तावित आहे. असे झाल्यास कमीतकमी 10 टक्के ते जास्तीजास्त किती टक्के योगदान द्यावे लागेल हे श्रेणीनुसार ठरणार आहे.
ईपीएफ सुधारणा विधेयक संमत झाले तर हा कायदा कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी (दुरुस्ती) कायदा, 2019 म्हणून ओळखला जाणार आहे. याआधीचा कायदा हा 20 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांसाठी लागू होता.