लखनौ - उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा आणणार आहे. राज्य विधि आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रणाच्या कायद्याचा मसुदा तयार करायलाही सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशात हा कायदा तयार करण्यासाठी आयोगाने इतर राज्यांत लागू असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करायलाही सुरुवात केली आहे. आयोग लवकरच याचा मसुदा तयार करून सरकारला सोपवेल. (Yogi Adityanath govt population control law facilities for those with more than 2 children will be cut family planning policy)
लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भात कायदा तयार झाल्यानंतर, उत्तर प्रदेशात आता 2 पेक्षा अधिक मुलांच्या आई-वडिलांना येणाऱ्या काळात सरकारी सुविधा आणि सब्सिडीपासून वंचित रहावे लागू शकते. सांगण्यात येते, की उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा तयार करायला सुरुवात केली आहे. पुढील दोन महिन्यात विधि आयोग आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल, असे मानले जात आहे. आयोगाने मध्य प्रदेश, राजस्थानसह इतर राज्यांत लागू असलेल्या कायद्यांचे अध्ययन करायलाही सुरुवात केली आहे.
शहरांच्या प्रमुख मार्गांवर एकाच रंगात रंगणार भिंती, मुख्यमंत्र्यांकडून प्रस्ताव मंजूर
कायदा तयार करून त्याची कठोर अंमलबजावणी करता यावी आणि लोकांची जनजागृतीही करता यावी, यासाठी आयोग वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होत असलेली बेरोजगारी आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यात येत असलेल्या समस्यांचेही अध्ययन करत आहे.
राज्य विधि आयोगाचे अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल यांनी सांगितल्याप्रमाणे, वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच समस्याही वाढत आहेत. जे लोक लोकसंख्या नियंत्रण करून सहकार्य करत आहेत, त्यांना सरकारी सेवांचा लाभ मिळतच रहायला हवा. मात्र, जे लोक याचे पालन करत नाहीत आणि ज्या लोकांची या सुविधांचा लाभ घेण्याची इच्छा नाही, ते स्वतंत्र आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. हे कुठल्याही धर्म अथवा मानवाधिकाराविरुद्ध नाही.
Twitter वरील नाराजीची झलक! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी koo अ‍ॅपवर लिहिला मेसेज