Twitter वरील नाराजीची झलक! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी koo अ‍ॅपवर लिहिला मेसेज
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 16, 2021 09:41 PM2021-06-16T21:41:18+5:302021-06-16T21:42:28+5:30
योगी सरकारने Twitter विरोधात नाराजी दाखवणे सुरू केले आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आता Twitter ऐवजी koo अ‍ॅपवर मेसेज लिहिला आहे.
Twitter वरील नाराजीची झलक! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी koo अ‍ॅपवर लिहिला मेसेज
नवी दिल्ली - भारतात Twitter ला मिळालेले कायदेशीर संरक्षण आता संपले आहे. Twitter चे कायदेशीर संरक्षण संपण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने कुठलाही आदेश जारी केलेला नाही. यातच योगी सरकारने Twitter विरोधात नाराजी दाखवणे सुरू केले आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आता Twitter ऐवजी koo अ‍ॅपवर मेसेज लिहिला आहे.
सीएम योगींनी koo अ‍ॅपवर आपल्या मेसेजमध्ये लिहिले आहे, की 'गाझीपूरमध्ये गंगा नदीच्या पात्रात तरंगणाऱ्या एका डब्यात ठेवलेली नवजात मुलगी ''गंगा'' हीचे रक्षण करणाऱ्या नाविकाने मानवतेचे अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत केले आहे. नाविकाला आभार स्वरुपात पात्र असलेल्या सर्व सरकारी योजनांचा फायदा दिला जाईल. राज्य सरकार या नवजात मुलीच्या पालन पोषणाची संपूर्ण व्यवस्था करेल.'
ट्विटरचा पाय खोलात! बचावाची 'ती' ढाल गेली; आता सरकारकडून थेट कारवाई होणार
नव्या आयटी नियमांचे पानल न करणे, ट्विटरला महागात पडले आहे. सरकारने 25 मेरोजी नवे नियम लागू केले आहेत. मात्र, ट्विटरने अद्यापही या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. यामुळे, ट्विटरला भारतात मिळालेले लीगल प्रोटेक्शन अर्थात कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात आले आहे. मात्र, यासंदर्भात सरकारकडून कुठल्याही प्रकारचे आधिकृत निवेदन अथवा आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. पण असे असले तरी, ट्विटरने नवे आयटी नियम लागू न केल्याने, त्यांचे कायदेशीर संरक्षण अपोआप संपुष्टात आले आहे. ट्विटरचे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात येणे, ही एक अत्यंत गंभीर बाब आहे. आता ट्विटर भारतीय कायद्यांच्या चौकटीत आले आहे. यामुळे त्याला आता कुठल्याही आक्षेपार्ह कंटेन्टसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकेल.
नव्या आयटी नियमांनुसार ट्विटरला वैधानिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यासाठी २५ मेपर्यंची मुदत देण्यात आली होती. मात्र लॉकडाऊन आणि इतर कारणं देत ट्विटरनं अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या नाहीत. ट्विटरनं सुरुवातीला काही नियुक्त्या केल्या होत्या. मात्र त्या सरकारकडून फेटाळून लावण्यात आल्या. ट्विटरनं नेमलेले अधिकारी बाहेरील कायदेशीर सल्लागार होते. ते कंपनीशी थेटपणे जोडले गेलेले नव्हते.
