काळ्या पैशाला लगाम घालण्यासाठी जागतिक यंत्रणा

काळ्या पैशाविरोधात आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना अर्थात ओईसीडीने ‘सिंगल ग्लोबल स्टँडर्ड’ या नावाने ‘समान जागतिक मानक’ जारी केले आहे.

नवी दिल्ली/पॅरिस : काळ्या पैशाविरोधात आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना अर्थात ओईसीडीने ‘सिंगल ग्लोबल स्टँडर्ड’ या नावाने ‘समान जागतिक मानक’ जारी केले आहे. भारत आणि स्वित्झलँड यांसह विविध देशाचा समावेश असलेल्या या यंत्रणोमुळे वित्तीय खात्यांबाबतची माहितीचे स्वत:हून आदान-प्रदान होणार आहे. 

येत्या सप्टेंबर महिन्यात जी-2क् देशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत हे नवे नियम सादर केले जाणार आहेत. सध्या केवळ एखाद्या देशाच्या मागणीनंतरच अशा प्रकारची माहिती दिली जाते. अशी मागणीही केवळ संदिग्ध करचोरी किंवा अन्य आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणातच पुर्ण केली जाते. या पाश्र्वभूमीवर ओईसीडीचे हे पाऊल ऐतिहासिक ठरणार आहे. ओईसीडीची ही नवीन व्यवस्था सर्व देशांसाठी समान पद्धतीने लागू होईल.

ओईसीडीने सांगितले की, माहितीची स्वत:हून देवाण-घेवाण केल्याने नियमांना बगल देऊन झालेले व्यवहार उघड होतील. तसेच अधिका:यांपासून लपवून ठेवलेली माहितीही समोर येण्यास मदत होईल.

संघटनेची ही नवी व्यवस्था भारताच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहे. कारण करचोरीच्या प्रकरणात अन्य देशांतून विशेषत: स्वित्झलँडमधून यासंदर्भात माहिती मिळविण्यात मोठी अडचण येत आहे. आर्थिक अनियमितता प्रकरणी ठोस पुरावा दिल्याशिवाय माहिती दिली जाणार नसल्याचे स्वित्ङरलडद्वारे सांगण्यात येते.

ओईसीडीने यासंदर्भात चालू वर्षाच्या सुरुवातीला मसुदा जारी केला होता. या मसुद्याचा सुरुवातीलाच स्वीकार करणा:या देशांत भारताचा समावेश आहे. नंतर स्वित्झलँडनेही या मसुद्याचे पालन करण्याचे मान्य केले होते. मॉरीशससारख्या अन्य काही देशांनीही यामध्ये रस दाखविला आहे. भारत मनी लाँड्रींगच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मॉरीशसशी द्विपक्षीय करार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

स्वत:हून आदान-प्रदान केलेली माहिती सुरक्षित ठेवण्यासंदर्भातही यात उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे माहिती देवाण-घेवाण करण्यासाठी संबंधित देशांना कायदाही करावा लागणार आहे. 

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

4संपत्ती माहितीबाबतच्या या नव्या व्यवस्थेत उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेल्या देशाद्वारा मोठय़ा करदात्यांबाबत संपत्तीशी संबंधित माहिती व्यवस्थित व निश्चित कालावधीत करदाता रहिवासी असलेल्या देशाला दिली जाईल.

4दरवर्षी माहितीच्या देवाण-घेवाणीसाठी बँक, ब्रोकर तथा फंड हाऊस यासह वित्तीय संस्थांना आपल्या ग्राहकांकडून विस्तृत माहिती मिळविणो अनिवार्य असणार आहे. या संस्था ही माहिती संबंधित नियामकास देतील.

 

4भारत, स्वित्झलँड यांच्यासह अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, युरोपीयन युनियन, जपान, सिंगापूर, चीन या देशांनी ओईसीडीचा हा मसुदा स्वीकारला आहे.

4 याशिवाय अन्य काही छोटय़ा-मोठय़ा देशांनीही हा मसुदा स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.