संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ठरणार वादळी

आजपासून सुरुवात; राजकारणाला कलाटणी मिळण्याची चिन्हे

- सुरेश भटेवरा

नवी दिल्ली : पाच राज्यांच्या विधानसभा निकालांबरोबरच मंगळवारपासून सुरू होणारे संसदेचे अधिवेशन प्रचंड वादावादी व संतप्त आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरींनी गाजणार आहे. विरोधकांची बैठक व रविवारी रामलीला मैदानावर राम मंदिराच्या उभारणीबद्दल सरकारला इशारा देणारी झालेली सभा या घटनांमुळो संसदेचे हिवाळी अधिवेशन यंदा बरेच वादळी ठरणार याचे संकेत आहेत.

संसदेत मोदी सरकारसमोर दुहेरी आव्हान आहे. पाच राज्यांच्या निकालांचे पडसाद पहिल्याच दिवशी जोरात उमटतील. राफेल सौदा, बुलंद शहरात जमावाच्या हल्ल्यात पोलीस निरीक्षकाचा झालेला खून, सीबीआयमध्ये सरकारने घातलेला घोळ, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा राजीनामा यासारख्या मुद्यांवर दोन्ही सभागृहांत दुसऱ्या दिवसापासून काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष आक्रमक असतील. राफेल चौकशीसाठी विरोधकांनी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी)ची मागणी केली आहे. रा.स्व.संघ, संत महंतांची धर्मसभा, विश्व हिंदू परिषदेसह अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी राम मंदिरासाठी खास विधेयक हिवाळी अधिवेशनातच मंजूर करवून घेण्याचा आग्रह सरकारकडे धरला आहे. शिवसेना व भाजपाचे काही खासदार मंदिरासाठी कायदा तयार झालाच पाहिजे, अशी मागणी करीत आहेत. सुप्रीम कोर्टात राफेल सौदा व सीबीआय प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दोन्ही याचिकांचे फक्त निकाल जाहीर होणे बाकी आहे. या आठवड्यात बहुधा निकाल लागतील, कारण पुढे न्यायालयाला नाताळची सुटी आहे.

मोदींना हवे विरोधकांचे सहकार्य; राममंदिराची चर्चा नाही
- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावे आणि अधिवेशनाचा चांगला उपयोग करून घ्यावा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केले. २०१९ मध्ये होणाºया लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे हे अखेरचे पूर्ण अधिवेशन असणार आहे.
संसद भवनात सर्वपक्षीय बैठकीत बोलताना मोदी यांनी स्पष्ट केले की, सरकार नियमानुसार सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. तथापि, यात इशाराही होता की, ‘सर्व मुद्यांवर चर्चा करू; मात्र नियम आणि प्रक्रियेनुसार.’ राफेल प्रकरणात सरकार जेपीसी चौकशीला तयार आहे काय? असा सवाल केला असता ते म्हणाले की, राफेल, शेतकºयांची दुरवस्था आणि अर्थव्यवस्था असे विषय विरोधकांना आहेत; पण त्यांनी या विषयांची प्राथमिकता ठरवायला हवी. कारण, या अधिवेशन काळात केवळ २० बैठका आहेत. एका मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राम मंदिर हा चर्चेचा विषय नाही.

सहकार्याचे आश्वासन
राज्यसभेतील अध्यक्षांनी संसदीय पक्षाच्या नेत्यांची बैठक घेतली. याला ३१ नेते उपस्थित होते. विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी संपूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले. अरुण जेटली आणि गुलाम नबी आझाद यांनी आपण मांडणार असलेल्या विषयांबाबत माहिती दिली. या बैठकीला राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, सपाचे रामगोपाल यादव आदी नेत्यांची उपस्थिती होती.