राज्याचा दर्जा न दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाणार; फारुक अब्दुल्ला यांचा केंद्र सरकारला इशारा

श्रीनगर: जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील दुहेरी सत्ता रचनेमुळे विकासाची गती मंद असून लवकरच राज्याचा दर्जा बहाल न केल्यास त्यांचा पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असा इशारा नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.

जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्याचा उघडपणे इशारा देण्याची ही त्यांची पहिलीच वेळ आहे. 

अब्दुल्ला यांनी शनिवारी सांगितले की, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये निवडून आलेले सरकार स्थापन होऊनही पूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्याने लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. २०१९ मध्ये या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन झाले. 

दक्षिण काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यातील कोकेरनाग येथे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर ते म्हणाले की, लोकांना आशा होती की नवीन सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करेल. परंतु राज्याचा दर्जा नसणे हा एक मोठा अडथळा आहे. राज्याचा दर्जा मिळाल्याशिवाय आपण लोकांच्या आकांक्षा कशा पूर्ण करू शकतो?

फारुक अब्दुल्ला म्हणाले की, काही राजकीय शक्ती त्यांच्या हितसंबंधांशी तडजोड करण्यास तयार आहेत, हे पटवून देण्यासाठी आमच्या पक्षाने एक जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारच्या आठ महिन्यांच्या कार्यकाळानंतरही आम्ही राज्याचा दर्जा परत मिळेल याबद्दल आशावादी आहोत.  पण जर आणखी विलंब झाला, तर आमच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. 

काश्मीरमधील सरकार आणि नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यातील सत्ता संघर्ष अधिकाधिक तीव्र झाला आहे. मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांनी सिन्हा यांच्यावर प्रशासकीय निर्णयात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे. 

सत्तेच्या केंद्रीकरणावर सज्जाद लोन यांची टीका 

पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन यांनी राज्याच्या दर्जाच्या मागणीला पाठिंबा दिला. पण नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळावर टीका केली आहे. 

केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा निश्चितच विकासाला मर्यादा घालतो. पण जे अधिकार दिले गेले आहेत, ते या सरकारने वापरले नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी प्रशासनातील बदल्यांचा शस्र म्हणून वापर केला आणि ज्या मतदारसंघात त्यांना विजय मिळवता आला नाही, त्यांच्या बाबतीत भेदभाव केला. 

त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयातील सत्तेच्या केंद्रीकरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुख्यमंत्र्यांकडे ३२ विभाग आहेत. एखाद्या व्यक्तीसाठी ३२ विभाग चालविणे मानवीदृष्ट्या शक्य आहे का? असा सवालही त्यांनी केला.