पत्नीला परपुरुषाकडून झाले मूल, त्याला सांभाळण्याची जबाबदारी पतीची; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

डीएनए चाचणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार.

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (28 जानेवारी) एका मोठा निर्णय दिला. महिलेला परपुरुषाकडून झालेले मूल, हे तिच्या कायदेशीर पतीला स्वीकारावे लागेल आणि त्याचा सांभाळ करावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 

कोर्टाने म्हटले की, कलम 112 मध्ये अशी वैधता प्रदान केली आहे. मूल आपले नसल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने, पत्नीसोबत संबंध ठेवले नाहीत, याचा पुरावा द्यावा लागेल. न्यायालय अशा प्रकरणांमध्ये थेट डीएनए चाचणीचा आदेश देऊ शकत नाही. हे त्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन असेल(कथित प्रियकर), ज्याच्याशी पत्नीने कथितरित्या लैंगिक संबंध ठेवले आहेत. त्या व्यक्तीला डीएनए चाचणी करण्यास भाग पाडणे, हे त्याच्या गोपनीयतेचे आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जबरदस्तीने डीएनए चाचणी घेतल्याने व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर तसेच त्याच्या सामाजिक आणि व्यावसायिक जीवनावरही परिणाम होऊ शकतो. या कारणास्तव त्याला त्याच्या प्रतिष्ठेचे आणि गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचे काही अधिकार आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.

नेमकं प्रकरण काय?
हे प्रकरण केरळमधील एका जोडप्याशी संबंधित आहे. विविध न्यायालयांतून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. मुलाचा बाप असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली होती. मुलाच्या आईने त्या व्यक्तीकडून मुलगा झाल्याचा दावा केला आहे. 2001 मध्ये जेव्हा मुलाचा जन्म झाला, तेव्हा महिलेने दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न केले होते. मुलाच्या आईने दावा केला की, हे मूल अपीलकर्त्याचे आहे. तिने नंतर 2006 मध्ये तिच्या पतीशी घटस्फोट घेतला आणि अपीलकर्त्याचे नाव मुलाचे वडील म्हणून नोंदवण्याची विनंती करून कोचीन महानगरपालिकेकडे संपर्क साधला. अपीलकर्त्यासोबत तिचे संबंध असल्याचा युक्तिवाद तिने केला, मात्र अधिकाऱ्यांनी याचा इन्कार केला.

यानंतर महिलेने 2007 मध्ये मुन्सिफ कोर्टात केस दाखल केली आणि अपीलकर्ता हाच मुलाचा खरा पिता असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी केली. ही याचिका मुन्सिफ कोर्टाने फेटाळून लावली. यानंतर महिलेने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2011 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळली. दोन्ही न्यायालयांनी संबंधित वेळी स्त्री आणि तिचा पती यांच्यात वैध विवाह असल्याचे मानले.

दोन्ही न्यायालयांनी डीएनए चाचणीचे आदेश देण्यासही नकार दिला. यानंतर 2015 मध्ये मुलाने अपीलकर्त्याकडून भरणपोषणाचा दावा करत कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली. तो तिचा जैविक पिता असल्याचा दावा केला. कौटुंबिक न्यायालयाने निर्णय दिला की, मुन्सिफ न्यायालयाला पूर्वीचा खटला चालवण्याचा अधिकार नाही आणि त्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयास बंधनकारक नाही.

कौटुंबिक न्यायालयाने पुढे सांगितले की, भरणपोषणाचा अर्ज हा कायदेशीरपणाचा नसून पितृत्वाचा आहे. त्यामुळे मुन्सिफ न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालयाचे यापूर्वीचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाला डीएनए चाचणीद्वारे पितृत्व निश्चित करण्यापासून रोखणार नाहीत. केरळ उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले की, मुलाला त्याच्या जैविक वडिलांकडून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार आहे. यामुळे मुलाचा बाप असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.