ऑनलाइन लोकमत
बरेली, दि. 15 - अल्पवयीन बलात्कार पीडित तरुणीसमोर आपण मुलाला जन्म दिल्यास त्याचं संगोपन कसं करावं हा सवाल उभा आहे. कारण गर्भपात करण्यासाठी तिने मागितलेली परवानगी न्यायालयाने फेटाळली आहे. पीडित तरुणी 33 आठवड्यांची गर्भवती असल्याने मेडिकल पॅनलने याचिका फेटाळत गर्भपताला परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. आपला निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाने एक आठवड्याचा कालावधी घेतला. पीडित तरुणीने उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा दाद मागण्याचं ठरवलं असून या मुलाचं संगोपन करणार कोण ? हा सवाल याचिकेद्वारे करणार आहे.
'यंत्रणेविरोधात माझी लढाई मी हारत असल्याचं दिसत आहे कारण ते समजूनही घेत नाही आहेत आणि संवेदनशीलदेखील नाही आहेत,' अशी प्रतिक्रिया हतबल झालेल्या या पीडित तरुणीने दिली आहे. 26 जुलै रोजी या तरुणीने अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात याचिका केली होती. तेव्हा ती 26 आठवड्यांची गर्भवती होती. न्यायालयाने याचिका रद्द केली होता तेव्हा कुटुंबाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.
'मुलाचं संगोपन करण्याच्या परिस्थितीत मी नाही. आमची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे आणि हे मूल मला सारखं माझ्या आयुष्यात घडलेल्या त्या काळ्या दिवसाची आठवण करुन देईल ज्याची मला सतत लाज वाटेल,' असं पीडित तरुणीचं म्हणणं आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून ही तरुणी रोज न्यायालयाच्या फे-या मारत आहे. बैरामनगर ते बरेली शहर असा 50 किमीचा प्रवास तिला एकटीला रोज करावा लागत आहे. 'मेडिकल रिपोर्टनुसार या क्षणी गर्भपाताच्या कायद्याअंतर्गत गर्भपात करणं शक्य नाही. आम्ही न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करुन बाळाचं काय करायचं याबद्दल विचारणा करणार आहोत. बाळाच्या भवितव्यासाठी काय पावलं उचलता येतील तसंच त्याचा खर्च कोण उचलणार याबद्दलही विचारणार असल्याचं,' वकिल व्ही पी ध्यानी यांनी सांगितलं आहे.
'आमच्या मुलीला हे मूल नको असल्याने आम्हालाही ते नको आहे याबबत आमचं स्पष्ट मत आहे. यामुळे भविष्यात तिच्याशी कोणीही लग्न करण्यास तयार होणार नाही. जर का मूल जन्माला आलं तर आम्हाला गावाबाहेर हाकलून दिलं जाईल अशा धमक्याही मिळत असल्याचं,' पीडित मुलीच्या वडिलांनी सांगितलं आहे.