पंतप्रधान, मुख्यमंत्री असो अथवा मंत्री...; ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात राहिल्यास खुर्ची जाणार! आज संसदेत ३ विधेयकं सादर होणार

सरकारने गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपी असलेल्या नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी तीन विधेयके तयार केली आहेत.

केंद्रातील मोदी सरकार बुधवारी लोकसभे तीन महत्वाची विधेयके सादर करणार आहे. यात, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अथवा कुठल्याही राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील मंत्री, यांना गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली सलग 30 दिवसांसाठी अटक अथवा ताब्यात ठेवल्यास पदावरून हटवण्यची तरतूद आहे.

खरे तर, सध्या कुठल्याही कायद्यात, अटक अथवा न्यायालयीन कोठडीसारख्या परिस्थितीत एखाद्या नेत्याला त्यांच्या पदावरून हटवता येईल, अशी कुठलीही तरतूद नाही. याच उणीवा दूर करण्यासाठी, सरकारने गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपी असलेल्या नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी तीन विधेयके तयार केली आहेत.

ही तीन विधेयके कोणती ? - 
केंद्र सरकार बुधवार जी विधेयके सादर करणार आहे, त्यांत केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक २०२५, संविधान (एकशे तीसवी दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ यांचा समावेश आहे. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडतील.

वरील पैकी संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेत विशेष बहुमताची आवश्यकता असेल. तर इतर दोन विधेयके साध्या बहुमतानेही मंजूर करता येऊ शकतात.

या विधेयकांसंदर्भात सरकारचे म्हणणे काय ? -
या विधेयकांसंदर्भात सरकारचे म्हणणे आहे की, संवैधानिक नैतिकता आणि सुशासन राखण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. तसेच, जर एखादा लोकप्रतिनिधी गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली तुरुंगात असेल, तर तो जनतेच्या विश्वासाला तडा पोहोचवू शकतो, असेही विधेयकांच्या प्रस्तावात म्हणण्यात आले आहे.