युद्धाचे भारतावर काय होणार परिणाम? सामान्यांच्या खिशाला बसणार कात्री?

अमेरिका-इराण संघर्ष सातत्याने दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत असून त्याचे थेट आणि अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावर दिसू लागले आहेत. ऊर्जा पुरवठा, शेअर बाजार, महागाई आणि परदेशातील भारतीय नागरिक या सर्वच बाबींवर दबाव वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

१. तेल पुरवठ्यात मोठा अडथळा; किमतीत वाढ

हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंदच्या भीतीमुळे अनेक तेल टँकर अडकले.

ब्रेंट क्रूड दर ८०-८२ डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचल्याने १००+ चीही भीती.

तेल १ डॉलरने वाढल्यास आयात बिल १.५ अब्ज डॉलर (१२ हजार कोटी) वाढते.

६०% : भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी पेक्षा जास्त आयात गल्फ देशांतून होते.

२. एलएनजी आणि एलपीजी पुरवठ्यात टंचाईची चिन्हे

कतार आणि दुबई परिसरातील हल्ल्यांमुळे एलएनजी आयात प्रभावित.

भारताचा ५०% पेक्षा जास्त आणि ८०% एलपीजी पुरवठा या मार्गावर अवलंबून.

काही शहरांत व्यावसायिक एलपीजी, गॅस पुरवठा तात्पुरता ठप्प.

३. इराणीयुद्धनौका बुडली; भारतावर आरोप

श्रीलंकेजवळ अमेरिकेने IRIS Dena युद्धनौका बुडवल्याचा दावा. अंदाजे १८० नौसैनिकांपैकी ८७ मृतदेह सापडले, ३० हून अधिक वाचवले.

इराणने जहाज भारतातून मदतीसाठी आले होते असा दावा केला; भारताने हे आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट केले.

४. गल्फमधील भारतीय कामगारांवर धोका

पश्चिम आशियात ९० लाखांहून अधिक भारतीय काम करतात; भारतात येणारी वार्षिक रक्कम $४५ अब्जाहून अधिक रेमिटन्स.

गल्फ शहरांवर हल्ल्यांमुळे कामकाज थांबणे, वेतनात अडथळे किंवा इव्हॅक्युएशनची भीती वाढली.

उजव्या बाजूचा मजकूर (आर्थिक परिणाम)

अर्थव्यवस्था व रुपयावर दबाव:

ऊर्जा आयात महाग झाल्यास रुपया ८४-८५ प्रति डॉलर या स्तरावर आणखी दबावाखाली जाऊ शकतो.

आयात खर्च वाढल्यास चालू खाते तूट (CAD) वाढण्याची शक्यता.

हवाई उद्योगावर मोठा परिणाम:

१४०+ मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू, कोलकाता विमानतळांवरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द.

मध्यपूर्वेतील हवाई मार्ग टाळण्यासाठी कंपन्यांना लांब मार्गाने उड्डाणे घ्यावी लागत आहेत.

शेअर बाजारात तीव्र घसरण:

१,०००+ अंकांनी सेन्सेक्स घसरून ८०,००० खाली; निफ्टी २४,८०० च्या आसपास घसरला.

गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत लाखो कोटी रुपयांची घट.

महागाई अन् आरबीआय धोरणावर परिणाम

तेल, अन्न, वाहतूक आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता. त्यामुळे महागाई वाढू शकते.

अशा वेळी आरबीआय व्याजदर कमी करण्याऐवजी वाढवू शकते, त्याने कर्ज महाग होऊन आर्थिक वाढ मंदावू शकते.

एकूण चित्र: मध्यपूर्वेतील संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास भारतासाठी ऊर्जा पुरवठा, महागाई, शेअर बाजार, रुपया, परकीय व्यापार आणि परदेशातील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर आर्थिक आणि धोरणात्मक आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.