लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील आतापर्यंत झालेल्या चार टप्प्यांतील मतदानाची आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात काय अडचण आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला शुक्रवारी केला.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि कॉमन कॉज यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने निवडणूक आयोगाला एक आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी २४ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
प्रत्येक टप्प्यातील मतदानाअंती मतदान केंद्रनिहाय आकडेवारी असलेला फॉर्म १७-सी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आयोगाला आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकेत केली होती. शुक्रवारच्या सूचीत समावेश नसलेल्या या याचिकेवर तातडीने सुनावणीची याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांची विनंती मान्य करीत सरन्यायाधीशांनी आयोगाला आदेश दिले. ग्रीष्मकालीन सुट्या लागण्यापूर्वी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता.
काय झाले सुनावणीवेळी?
निवडणूक आयोगाला फॉर्म १७ संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात काय अडचण आहे? प्रत्येक मतदान केंद्रावरील अधिकाऱ्याकडून फॉर्म १७-सी निवडणूक अधिकाऱ्याला सादर केला जातो. तो दुसऱ्या दिवशी सादर केला जात असेल, मग तो अपलोड का केला जात नाही? असे प्रश्न न्या. चंद्रचूड यांनी निवडणूक आयोगाचे वकील अमित शर्मा यांना केले. निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या अंतिम आकड्यांची टक्केवारी जाहीर केल्यामुळे नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहेत. मतदान अचानकपणे ६ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे ईव्हीएम बदलल्या जात असाव्या, अशी शंका नागरिकांना वाटत आहे, असे प्रशांत भूषण यांनी निदर्शनास आणून दिले.
रात्रीतून सर्व आकडेवारी गोळा करता येत नाही, असा बचाव शर्मा यांनी केला. चार टप्पे पार पडल्यानंतर आकडेवारी अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात काय अर्थ आहे, असाही प्रश्न न्या. चंद्रचूड यांनी भूषण यांना विचारला.